१ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बुद्धिजिवीलाई चेतावनी प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी सोच—सहमहामन्त्री डा.महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका बुद्धिजिवीहरुलाई आक्रमणको शैलीमा दिएको चेतावनी अधिनायकवादी सोँचको उपज हो भन्नुभएको छ ।
डा.महतले भन्नुभएको छ—‘प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्ने बुद्धिजिवीहरुलाई चेतावनीपूर्ण भनाई नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा छ र यो अधिनायकवादी सोँचको प्रतिक हो ।’
सहमहामन्त्री डा.महतले देशको प्रधानमन्त्रीबाटै मुलुकका बुद्धिजिवीहरुप्रति यस्तो चेतावनी आउनु अधिनायकवादी सोँच बाहेक अरु केही नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस भनाइको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि आलोचना गरेको छ । काँग्रेसको हिजोको बैठकले प्रधानमन्त्रीले मुलुकका बुद्धिजिवी बर्गलाई यसरी आक्रोसपूर्ण रुपमा दिनुभएको चेतावानी खेदजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई दिएको अभिव्यक्ति, विचार तथा वाक स्वतन्त्रताकै खिलाफमा रहेको सहमहामन्त्री डा.महतले बताउनुभएको हो ।
नेपालका बुद्धिजिवीहरुले पञ्चायत काल होस या राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा समेत अधिनायकवादको विरोध गरेर मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा निडर रुपमा आफ्ना विचार राख्ने गरेको स्मरण गर्दै डा.महतले भन्नुभयो— तर अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान छ भन्ने कुराको हेक्का समेत नराखी प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिबाटै नागरिकका अभिव्यक्तिमाथि यसरी चेतावनीपूर्ण प्रहार गर्नु खेदजनक छ ।
प्रधानमन्त्री ओली हालै नेपाल टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा नेपालका बुद्धिजिवीहरुप्रति क्रुद्ध देखिनुभएको थियो । उहाँले बुद्धिजिवीहरुलाई के साँच्चिकै वादविवाद गर्न खोजेको हो भनी आक्रोसपूर्ण प्रश्न गर्दै आफूले बुद्धिजिबीका बारेमा बोलेँभने सबैलाई उठ्नै नसक्नेगरी ढालिदिने बताउनुभएको थियो । त्यस अभिव्यक्तिको देशका बुद्धिजिवीहरुले पनि सर्वत्र विरोध गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी डा.महतले ओली सरकारले १० ओटा राजकीय अतिथि गृह बनाउने भनी गरेको निर्णयको पनि विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा लेख्नुभएको छ— सरकारले अतिथि गृह चलाउने नीति नियन्त्रित राजनीतिक प्रणालीमा हुन्छ । यो आवश्यक पनि छैन र सदुपयोग पनि हुन्न । निजी क्षेत्रमा होटेलहरु हुदाहुदै सरकारी सीमित साधन स्रोतको दुरुपयोग हो ।
सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट हाल पुल्चोकमा रहेको मन्त्रि निवासका आवासहरु भत्काएर त्यहाँ १० ओटा अतिथि गृह बनाउने निर्णय गरेको थियो ।