१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
विभिन्न अस्पतालमा यसरी भैराखेको छ शव व्यवस्थापन धुन्चेमा अलपत्र यात्रुलाई स्थलमार्गबाट उद्धार गर्न सुरु भाद्र कृष्ण प्रतिपदा: गाईजात्रा पर्व मनाइँदै भोटेकोशी बाढी : शव व्यवस्थापन गर्न समस्या कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपाङ्गता भएकालाई परिचयपत्र पाउन मुश्किल



अ+ अ-

जुम्ला । जुम्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय संरचनापछि जिल्लाका कार्यालय खारेज हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र पाउनै समस्या भएको छ ।

पहिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्ग पुनःस्थापना तथा विकास केन्द्रको सिफारिश र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो । तर गत साउनदेखि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

अपाङ्ग पुनःस्थापना तथा विकास केन्द्र, जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालले अहिले कार्यालयमा अपाङ्गताको परिचयपत्र नपाएको गुनासो बढ्न थालेका बताउनुभयो । “अहिले त्यो काम कसरी र कुन कार्यालयबाट हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमा छ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीयतापछि घरदैलोमा सरकारी सेवासुविधा पाउने भनिए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाटै बञ्चित भएका छन् ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द पुरीका अनुसार स्थानीय तहबाट सबै सामाजिक सुरक्षाका काम भएका छन् । तर अपाङ्गता परिचयपत्र भने वितरण गर्न सकिएको छैन । परिचयपत्र वितरणका लागि स्पष्ट निर्देशिका नभएकाले अहिलेसम्म अन्योल छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलका अनुसार अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि तीनवटै सरकारी तवरबाट समन्वय र सहकार्य गरी यस बारे छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार ८६८ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका छन् । तीमध्ये ८८५ जनालाई मात्र परिचयपत्र वितरण गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस