काठमाडौँ । केही दिनअघि एक अनुसन्धानमूलक समाचार आयो काठमाडौँमै घर भएका सांसदहरुले पनि घर बहाल भनेर महिनैपिचछे रकम बुझ्ने गरेको । त्यस आर्थिक दुरुपयोगमा सुवास नेम्वाङ, योगेश भट्टराई, पम्फा भुुसालजस्ता नेताहरु नै परे । त्यसमा अरु पनि कैयौँ नेताहरु परे । पम्फा र योगेशले त आफ्नो खातामा कस्ले पैसा हालिदिएको हो भन्नेसम्मको जानकारी समेत पनि नभएको भन्दै त्यो फिर्ता गर्ने जनाए । उनीहरुले यसो भनिरहँदा जनताले के भन्लान भन्नेसम्मको हेक्का पनि गरेनन् । त्यो भन्दा पनि अर्काे लाजमर्दाे कुरा त यो छकि एमालेका अर्का नेता सुवास नेम्वाङले त नागरिकले सर्वत्र निन्दा गर्दा पनि यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिएका छैनन् । चुपचाप बसिरहेका छन् । मिडियाले गरेको समाचार रिपोर्टिङको कामलाई उनीहरु कसरी लिन्छन् भन्ने विषयमा यो एक खोजीको विषय पनि हुनसक्छ । त्यसो त यी तीन जना बाहेक अरु पनि कैयौँ सांसद छन् यसरी काठमाडौँमै घर भए पनि भाडा बुझ्ने । तर उनीहरु पनि बोलेका छैनन् ।
त्यसपछि बुधबार आएको छ अर्को यस्तै लाजमर्दाे काम । संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदले आफ्ना स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता नै आफैँले बुझ्ने गरेको अर्काे रहस्य पनि खुलेको छ । नियम विपरित कर्मचारीको तलबभत्ता सबैभन्दा बढी बुझ्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा रहेछन् । त्यसपछिका अर्का नेता रहेका छन् राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सना । ऐनको व्यवस्थाविपरीत उनीहरूले कर्मचारीको तलब भत्ता आफै बुझेका हुन । संसद् सचिवालयले कर्मचारीको तलबभत्ताबापत महरा र तिमल्सिनाले खातामा जनही मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँका दरले जम्मा गरिदिने गरेको छ । ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन’ अनुसार सचिवालयका कर्मचारीकै बैंक खातामा तलब पठाउनुपर्नेमा संसद् सचिवालयले सभामुख र अध्यक्षको खातामा मासिक रकम जम्मा गरिदिने गरेको छ भने सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि त्यसलाई स्वीकार्दै आफैँले उक्त तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन ।
उनीहरु भनेका देशका दुई प्रमुख विधायिकाकै प्रमुखहरु । विधायिकाको काम नै कानुन बनाउने हो । यसरी आफै कानुन बनाउने मानिस नै आफ्ना सहयोगी, पिए तथा कर्मचारीको तलब आफै बुझ्छन् भने त्यसलाई के भन्ने ? कानुन बनाउने बाटै कानुनको उल्लंघन भयो भने त्यस्तालाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?
