काठमाडौँ । भारतमा यतिखेर ‘तीन तलाक’ विधेयकको बारेमा व्यापक मात्रामा चर्चा चलिरहेको छ । यस चर्चाको शिखरमा छ, यससम्बन्धी कानून ‘मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८’ यो विधेयक यही डिसेम्बर २७ मा भारतीय संसदको तल्लो सदन (लोक सभा) बाट व्यापक छलफलपछि पास भएको छ । मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षासम्बन्धी यस विधेयकमाथि संसदमा व्यापक छलफल भयो नै देशैभरी र प्राय त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि यस बारेमा बहस जारी नै छ । सरकारले अध्यादेशका रुपमा पहिल्यैदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको यो प्रावधान अब भने कानुनको स्वरुप ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा छ ।
संसदमा यस विधेयक भारतीय कानून मन्त्री रविशङ्कर प्रसादले यसै हप्ता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भारतीय जनता पार्टी ९बीजेपी० ले गत मङ्गलबार नै प्रस्ताव पारित गर्नका लागि लोकसभाका सदस्यलाई डिसेम्बर २७ मा संसदमा उपस्थितिका लागि ह्वीप जारी गरेको थियो । बिहीबारका दिन संसदमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि लिखित पत्र नै जारी गरेको भारतीय जनता पार्टीका सांसदहरु सबै उपस्थित भइ सो कानून पारित भएको छ । तर यो अब यहाँको संसदको माथिल्लो सदन ९राज्य सभा० बाट भने पारित हुन बाँकी नै छ । तर यसका लागि पनि सत्तापक्ष र विपक्षीहरुले विभिन्न तर्कहरु भने अघि सारेका छन् । काँग्रेसका केही सांसदले व्यापक विरोध गरेर यसको विपक्षमा पनि उभिएका छन् ।
मुस्लिम समुदायका महिलामा आफ्नो लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिक रूपमै उच्चारण गरेपछि आफ्नो श्रीमान्सँग सम्बन्ध विचछेद भएको मानिन्छ । यो तलाक शब्दलाई उनीहरुले वैधानिक रूपमै स्वीकार पनि गर्दै आएका छन् र मानौँ त्यस समुदायमा यसलाई एक किसिमले भन्ने हो भने कानुनकै रुपमा मान्ने प्रचलन नै बसिआएको छ । यो शब्द तीन पटकसम्म आफ्नो श्रीमानले उच्चारण गरेपछि महिलाहरु उनीहरुको श्रीमतीको रुपमा रहिरहने अवस्था हुँदैन । यसलाई बाध्यात्मक कुरीतिका रुपमा लिने गरिन्छ । यही कुरीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउन यस्तो व्यवस्थाप्रतिको पहल भारतीय जनता पार्टीले थालेको हो ।
यस्तो कार्यलाई गतवर्ष नै भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका नाममा आदेश दिएपछि सरकारले अध्यादेशबाट यस्तो कानुन ल्याएको हो । मोदी सरकारले मुस्लिम महिलाको बैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक ल्याएको थियो । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा यो लोकसभामा पेश गरिएको थियो । तर व्यापक विरोध र छलफलका बीच यो कानुन पास हुन सकेन र छलफलकै क्रममा राखिएको थियो । सन् २०१८ डिसेम्बर २७ का दिनमा लोकसभाबाट यो विधेयक पास भयो, अहिले महिला अधिकारवादीहरुले खुसियाली मनाएका छन् । कतिपय मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुको भने विरोध यथावत नै रहेको देखिएको छ । साथै केही विपक्षीहरुले भने लोक सभाबाट पास गर्नको लागि गरिएको यस पहललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक कदमको संज्ञा पनि दिएका छन् । उनीहरुले मोदीले आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर यस्तो कार्यमा बढी सक्रियता देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
आफ्नो लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिकरूपमै उच्चारण गरेपछि यसलाई वैधानिक मानी मुस्लिम पुरुषले महिलामाथि थोपर्दै आएको यो एकतर्फी अन्यायलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले करिब डेढ वर्ष अघि अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो । त्यसपछि सरकारले अध्यादशेका रुपमा कानून ल्याएर यस्तो व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । करिब डेढ वर्षपछि यसले अब ऐनको रुप लग्न लागेको हो । भारतीय लोकसभामा भएको छलफलको क्रममा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनी सकेपछि यस विधेयकलाई किन ऐनकै रुपमा पारित गर्न हतार गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न पनि विपक्षीले उठाएका छन् । यस प्रश्नको जवाफमा भारतीय जनता पार्टीका सांसद स्मिति इरानीले सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई असंवैधानिक बताएपछि पनि ४७७ मुसलिम महिलाहरु यस तीन तलाकबाट पीडित रहेका सत्यता लोक सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, यसलाई अब कानूनकै रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
इस्लामिक कानून अवलम्बन गर्ने मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा परिचित पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समेत यस्तो तीन तलाकको प्रावधान खारेज भइसकेको छ । तर हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको भारतमा भने यस्तो कानुन कायम नै रहिरहेको थियो । बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने भारतमा यस्तो कुरीति अझै कायमै रहनु लज्जास्पद भइसकेको अधिकारवादीहरुको जिकीर थियो । महिलाको कुनै अतित्व नभएको, पुरुष नै सर्वमान्य र मानौँकि उसको बोलीलाई अल्लाहकै स्वरुपमा लिनुपर्ने प्रावधान बाँकी महिलाहरुका लागि अन्यायपूर्ण हुने अधिकांश मुस्लिम महिलाकै माग छ ।
त्यसैले निकै लामो समयको अध्ययन र विभिन्न धर्मका गुरुकै गहन परामर्शबाट भारतको सर्वोच्च अदालतले यो प्रावधान कुरान कै मूल भावना र मर्मविरुद्ध भएको भन्दै यस प्रथालाई अवैधानिक र अमान्य ठहर गरेको हो । भारतमा मुस्लिम समुदायमा पुरुषले आफ्नी श्रीमती र वरिपरि रहेका अन्य वयस्कले सुन्ने गरी “तलाक” शब्द तीन पटकसम्म दोहो¥याई उच्चारण गरेकै आधारमा श्रीमतीसँग अलग्गिएर बस्ने, सम्बन्ध विच्छेद नै गर्न पाउने धार्मिक मान्यता रहेको भन्ने आडमा निकै लामो समयदेखि नै महिलामाथि अन्याय गरिँदै आएको थियो । भारतका महिला अधिकारवादीहरुको अगुवाइमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटको फैसला सर्वोच्चले यसरी गरिदिएको थियो ।
भारतमा करिब १० करोड ४० लाख मुसमान महिला रहेका एक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भारतमा लोकसभामा छलफलको क्रममा बहस गर्ने महिला सांसदहरुले यो मुसलमान महिलाको मात्र नभई सम्पूर्ण महिलाको नै अपमानको विषय हो भनेका थिए । उनीहरुले लोकसभाबाट यो विधेयक पास भएपछि २०१८ डिसेम्बर २७ लाई मुसलमान महिलाको ‘खास दिन’ भन्ने संज्ञा दिइएको पनि बताएका छन् । उनीहरु भन्छन्– श्रीमतीलाई विभिन्न निहुँमा श्रीमानले तलाक दिने गर्दछन् । यहाँसम्मकी श्रीमती धेरै मोटी भएमा, लामो समय माइती बसेमा, रोटी पकाउँदा बाक्लो र पातलो भएका, आफ्ना श्रीमानसँग सवाल जवाफ गरेको अवस्थामा सम्म पनि उनीहरुले यसरी तलाक दिने गर्दछन् । साथै श्रीमानले अरु केही निहूँ नपाएमा आफ्नी श्रीमती परपुरुषसँग लागेको भन्ने काल्पनिक आधारमा पनि मुस्लिम पुरुषले आफ्ना श्रीमतीलाई तलाक लिने चलन रहेको पाइन्छ । त्यसैले पनि भारतीय मुस्लिम महिलाले यो ऐन लोकसभाबाट पारित भएको डिसेम्बर २७ लाई दिवसमा रुपमा मनाइने बताएका छन् ।
हुनत यो विधेयक ऐन बनिसकेको छैन, अहिले त्यहाँको संसदको माथिल्लो सभामा पुगेको छ । तर पनि प्रतिनिधि सभाबाट यसरी अत्यधिक बहुमतका साथ पारित भएको कानुन राज्य सभाबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना न्युन रहन्छ । उता मोदी सरकारले भने सन् २०१९ लाग्नासाथै मुस्लिम महिला पूर्णरुपमा तीन तलाकबाट मुक्त हुने दाबी गरेको छ । सरकारको यो प्रयासका कारण पनि यो कानून पारित हुने अधिक सम्भावना छ । यसमा भारतीय महिला अधिकारवादीहरुको जोड पनि छँदैछ । रासस
