१ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि उदाहरणीय छः मन्त्री चौलागाईं सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीचको वार्ता सकारात्मक पुस दोस्रो साता राष्ट्रियसभाको बैठक बस्छः अध्यक्ष दाहाल युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन बुधवारदेखि कार्यक्रम ‘कठघरा’ प्रसारण हुने: प्रश्न, जवाफ र उत्तरदायित्वको मञ्चको रुपमा विकास गरिने नेपालले चिकित्सकीय क्षमतालाई प्रदर्शन गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः प्रधानमन्त्री अफगानिस्तानमा जबर्जस्ती निर्वासन रोक्न आममाफीको आग्रह नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्योः आयोग वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने महिलाहरूमा मानसिक र सामाजिक समस्या बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशैभरिका सिडिओको कार्यसम्पादन गृह मन्त्रालयमा



अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भएको छ। देशभरका सिडिओ कार्यालयहरुमा जनगुनासो नबढेस सेवा प्रभावकारी बनोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भएको हो।

त्यसक्रममा आइतबार गृह सचिव प्रेमकुमार राईसँग काठमाडौँका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य, ललितपुर प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। शान्ति सुरक्षा र अमनयन, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रूपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ बुँदामा गृहमन्त्रालयले प्रजिअको मूल्यांकन गर्नेछ। मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता फारमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडएका जिल्लामा १०२ पूर्णाङ्क र सीमा नजोडएका जिल्लामा ९९ पूर्णाङ्क रहेको छ। प्रजिअले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अंक प्रदान गरीने सो सम्झौता फारममा उल्लेख गरेको छ।

गृहसचिव राईले पहिलो चरणमा आइतबार तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै केहीदिनमै सबै जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुखसँग यसप्रकारको सम्झौता हुने बताए। उनका अनुसार आवश्यकता अनुरूप मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गत वर्ष चैत १९ गते उनले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ सार्वजनिक गरेसँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकन सुरु भएको हो। सो कार्ययोजनाको बुँदा नं २६ मा ‘विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, निजामती र प्रहरी कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न कार्यविवरण र सूचक तयार गरिने र कार्यसम्पादन करार गराई विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाउने’ उल्लेख छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।