५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा

‘न्यायाधीशले निरुपण गर्नुपर्ने विवाद जनप्रतिनिधिले गर्न नसक्ने’

‘न्यायाधीशले निरुपण गर्नुपर्ने विवाद जनप्रतिनिधिले गर्न नसक्ने’
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपप्रमुखबाट न्यायाधीशले गर्नुपर्ने विवाद निरुपण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै रिट निवदेन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शिलु तिवारीले आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका संयोजकको न्यायाधीश बन्न कानूनबमोजिम योग्यता, क्षमता तथा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसमेत थाहा नभएको हुँदा वैकल्पिक उपाय खोज्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिलाई एक÷दुई दिन कानूनी तालीम दिने लिने भरमा न्यायाधीश स्वसरह भूमिका दिने गरी अत्यन्तै अदूरदर्शी र अपारदर्शी ढङ्गले नागरिकको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै वैकल्पिक उपचार खोज्न माग गरिएको छ । रासस