काठमाडौँ । आफ्नो माग सरकारले पुरा नगरेको भन्दै प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी बुधबादेखि १६ औँ अनसनमा बस्ने भएका छन् ।
१५ औँ अनसन तोडिएको ५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको
भन्दै रुष्ट भएका डा. केसी फेरी अनसनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
डा. केसीले मङ्सिर १० गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस २ गते सम्म सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । तर सरकारी पक्ष अर्थात संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै थप समय मागेपछि केसीले पुस १७ गतेसम्मको समय दिएको थियो । तर उक्त समयमा पनि सरकारले उनका माग बिरुद्द कुनै चासो नदिने छाटकाट देखाएपछि सहमति कार्यन्वनका लागि भन्दै पुस १७ गतेसम्म समय सिमा तेकेका थिए ।
तर समयसिमा भित्र पनि सरकारले आफ्नो मागमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै भोलिदेखि डा.केसीले अनसन सुरु गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
वि.सं २०६९ असारबाट अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसीले १५ औँ अनसन जुम्लामा असार १६ गतेबाट सुरु गरेका थिए । २७ दिन लामो अनसन बस्दा डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि माग पुरा गर्ने सम्झौतासहित सरकारले साउन १० गते अनसन तोडाएको थियो ।
यस्ता छन् डाक्टर केसीका मागहरु
१. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नूपर्ने ।
— सम्झौताबमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने ।
— गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थामै फिर्ता गर्नूपर्ने ।
—सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने ।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने ।
