५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar नेपालगञ्जमा १५९औँ रामलिला घटस्थापनादेखि मञ्चन हुने News Polar बजेटका अभावमा औद्योगिक ग्राम अलपत्र News Polar कृषि अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकता अन्त्य गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको माग News Polar चीनद्वारा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक प्रक्षेपण News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम करिब १५ अर्ब पुग्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई रोजगार र आयआर्जनसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिता News Polar वसन्तपुरमा यसरी हुँदैछ इन्द्रजात्राको तयारी News Polar एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बहस निर्णायक चरणमा News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

२८ औं प्रधानन्यायधिसको रुपमा आज जबराले शपथ लिनुहुँदै

२८ औं प्रधानन्यायधिसको रुपमा आज जबराले शपथ लिनुहुँदै
अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको २८ औं प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम अनुमोदन भएको छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेपछि शमशेर प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको हो ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा जबराको नाम अनुमोदन गरेको हो । यस अघि दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई समितिले जबरालाई सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदन भएको बताउनुभयो । यस अघि आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जबराको सुनुवाइ भएको थियो ।बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ जबराले दिनुभएको थियो ।
सांसदहरूले बिगतमा गरेको फैसलामा आधारित प्रश्नमा जबराले कानुन बमोजिम गरेको र कानुन बाहिर गएर कुनै पनि काम नगरेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

अदालत र पदको गरिमा राख्ने प्रतिबद्धता

उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अदालत र पदको गरिमालाई जोगाइ राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयोे । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त जबराले आफू न्यायालयको मुहारमा कालो पोतेर आफ्नो अनुहार हातले कोतरेर रक्ताम्य पार्दै बाहिरिने मनशायमा नरहेको दावी गर्नुभयो । उहांले समितससमक्ष प्रस्तुत गरेको कार्यायोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा जबराले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो मर्यादामा कानुन अनुसार चल्नुपर्ने र एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरे असहजता आउने बताउनुभयो । आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि सरकारले कानुन अनुसार गर्ने विकासका काममा न्यायालयबाट बाधा हुने फैसला हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राणाले उमेरहदका कारण २०७९ पुस १७ गते अनिर्वाय अवकाश पाउनुहुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त जबराले आज बुधबार सपथ लिनुहुने भएको छ । आज विहान १० बजे उहाँको सपथ ग्रहण हुने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको उमेर हदका कारण बुधबारबाट बिदा हुनुहुने भएको छ ।

को हुन् जबरा रु
२०१४ साल मंसिर २८ गते काठमाडौंमा जन्मिनुभएका जवरा वीर शमशेरका पनाति हुनुहुन्छ । वीर शमशेरका छोरा इन्द्र शमशेर र उहाँका छोरा युवराज शमशेरका छोरा जवरा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत हुनुभएको हो । राणा परिवारबाट त्रिलोकप्रताप राणापछि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने भाग्यशाली ब्यक्ति हुनुहुन्छ जबरा ।

वकालत गर्दागर्दै जवरा २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । लामो समय अस्थायी न्यायाधीशमै कार्यरत उहाँ स्थायी न्यायाधीश बनेपछि विशेष अदालतको सदस्य पनि हुनुभएको थियो । विशेष अदालतमा रहँदा उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने अबसर पनि पाउनुभएको थियो। जबरा विराटनगर हुँदा एउटा जुवाको मुद्दामा फैसला गर्दा विवादमा तानिनुभएको थियो ।

२०५८ साउन ११ गते ‘म्यारिज’ खेलेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिन ‘म्यारिज’लाई जुवा होइन भनी फैसला गरेपछि उहाँ विवादमा तानिनु भएको थियो । तर, उक्त फैसला सर्वोच्चले २०६३ माघ १ गते उल्ट्याइदिएको थियो । समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।