१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घरेलु हिंसाका उजूरी धेरै



अ+ अ-

 

दाङ । दाङको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा कूल ३४ वटा उजूरी दर्ता भैसके । न्यायिक समितिका उपाध्यक्ष यमुना थापामगरले गत असारसम्म २४ र साउनदेखि हालसम्म १० सहित ३४ उजुरी आएको बताए ।

न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये असार मसान्तसम्म २३ मुद्दा मिलापत्र भएको र एउटालाई न्यायिक निरुपणका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको हालसम्म परेका १० मुद्दामध्ये सातको मिलापत्र र एउटालाई न्यायिक निरुपणलाई अदालतमा पठाइएको छ भने दुई वटा मुद्दा प्रक्रियामा छन् ।

सो गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा आएकामध्ये सबैभन्दा धेरै १५ उजूरी घरेलु हिंसाका रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए । जग्गा विवाद बाटोघाटो, घरायसी झै–झगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी लगायतका रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । गाउँपालिका विकट पहाडी क्षेत्रमा रहेकोले सुचिकृत मेलमिलाप कर्ता सो क्षेत्रमा नहुँदा चार घण्टाको पैदल हिडेर वडा नं ८ बाट मेलमिलाप कर्तालाई बोलाउनु पर्ने वाध्यता रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए ।

आएका उजूरीलाई मेलमिलापको नीति अपनाएर मिलाउने गरिन्छ । छिट्टै गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई तालीम दिने योजना ल्याएको छ । समितिमा आएका उजुरीमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबरी रहेको बताएका छन् । न्यायिक समितिमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न असजिलो हुने गरेकोले विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिनसरकारसँग माग गरिएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको गतवर्ष जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।