• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   स्ट्रबेरीको माग देखेर उत्साहित छन् कमल ★   सुनचाँदीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न दिन व्यवसायीहरुको माग ★   मुलुक जोगाउने हो भने देशलाई अहिले हिडाईएको मार्गचित्र परिबर्तन जरुरी: कमल थापा ★   ‘एक युवा पाँच बिरुवा’ अभियानको शुभारम्भ ★   प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको अल्टिमेटमः बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण भदौभित्रै गठन गरियोस् ★   द्रविडले कोहलीलाई साथ दिँदै भने – उनको ब्याटबाट ठूलो इनिङ्स आउन बाँकी छ ★   विश्वकप फाइनलमा भारतको जितको कामना गर्दै गंगा आरति ★   ‘एसइईमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी के कारणले असफल भए सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ’ ★   मन्त्रालयद्वारा औषधि उद्योगको अध्ययन गर्न समिति गठन ★   मधेस प्रदेशमा रहेको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियोस्: सांसद झा

घरेलु हिंसाका उजूरी धेरै



 

दाङ । दाङको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा कूल ३४ वटा उजूरी दर्ता भैसके । न्यायिक समितिका उपाध्यक्ष यमुना थापामगरले गत असारसम्म २४ र साउनदेखि हालसम्म १० सहित ३४ उजुरी आएको बताए ।

न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये असार मसान्तसम्म २३ मुद्दा मिलापत्र भएको र एउटालाई न्यायिक निरुपणका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको हालसम्म परेका १० मुद्दामध्ये सातको मिलापत्र र एउटालाई न्यायिक निरुपणलाई अदालतमा पठाइएको छ भने दुई वटा मुद्दा प्रक्रियामा छन् ।

सो गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा आएकामध्ये सबैभन्दा धेरै १५ उजूरी घरेलु हिंसाका रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए । जग्गा विवाद बाटोघाटो, घरायसी झै–झगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी लगायतका रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । गाउँपालिका विकट पहाडी क्षेत्रमा रहेकोले सुचिकृत मेलमिलाप कर्ता सो क्षेत्रमा नहुँदा चार घण्टाको पैदल हिडेर वडा नं ८ बाट मेलमिलाप कर्तालाई बोलाउनु पर्ने वाध्यता रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए ।

आएका उजूरीलाई मेलमिलापको नीति अपनाएर मिलाउने गरिन्छ । छिट्टै गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई तालीम दिने योजना ल्याएको छ । समितिमा आएका उजुरीमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबरी रहेको बताएका छन् । न्यायिक समितिमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न असजिलो हुने गरेकोले विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिनसरकारसँग माग गरिएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको गतवर्ष जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।