दैलेख। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले १० मिटर क्षेत्रफलको बाटो दिन तयार भएको बताएका छन्। राजमार्गअन्तर्गत दैलेख खण्डको नारायण नगरपालिकाको २५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीले राजमार्गलाई १० मिटर चौडाबाटो दिन तयार रहेको बताएका हुन्। सडक कताबाट जाने र कति जमिन ओगट्छ भन्ने यकिन नभएपछि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन पुगेका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यस्तो बताएका हुन्।
राजमार्गबारेमा अझै अन्यौलमा परेको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय यामराज थापाले सरकारले आफूहरूलाई जग्गाको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने बताउनुभयो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० राजमार्ग संघर्ष समिति यसअघि नै गठन गरी विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। संघर्ष समितिले बुधबार राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। दैलेख नारायण नगरपालिका आसपासमा पर्ने जग्गाधनीसँग कुनै पनि सल्लाह नलिई जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले पहुँचका आधारमा सडक विस्तार गर्न शुरू गर्दादेखि नै विवाद हुँदै आएको छ।
राजमार्गअन्तर्गत नारायण नगरपालिकाकाको झण्डै २५ किलोमिटर क्षेत्रका जग्गाधनीको विरोध हुँदाहुँदै ट्र्याक खोली सडक विस्तारको काम अघि बढाइएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आफूहरू राजमार्गविरोधी नभएको समेत उल्लेख गरेका छन्। सडक ऐनअनुसार राजमार्गको मापदण्डअनुसारको जग्गा दिन तयार रहेको पत्रमा उल्लेख छ। राजमार्गको सडक १० मिटर मात्रै हो भनी आफूहरूलाई झुक्याएको बताउँदै थापाले १० मिटर बाटो बनाउन पहल गर्ने भनी राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले पटक–पटक निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नगरिनु प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई झुक्याउने काम भइरहेको बताउनुभयो। राजमार्गको विवादबारे राज्यका जिम्मेवार निकायले पहल नगरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘१० मिटर क्षेत्रफलको चौडाबाटो दिन तयार छौं तर सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको चौडाबाटो दिँदैनौ।’ आयोजनाले जबरजस्ती गर्न खोजे आफूहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बताएका छन्।
संघर्ष समितिले यसअघि नै सरकार, राजनीतिक दलका प्रमुख र आयोजनालाई राजमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए। राजमार्गको सडक सिमांकनमा २५ मिटर दायाँ–बायाँ छोड्नुपर्ने व्यवस्था पहाडी जिल्लाका कतिपय स्थानमा सम्भव नै नदेखिएकाले स्थान विशेषका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्नेलगाएतका सुझाव आफूहरूले दिएको थापाको भनाइ छ। उहाँले सुझावहरू आयोजना र जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई बुझाए पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। आयोजनाको कार्यालय दाङमा रहँदा समेत संघर्ष समितिले राजमार्गको सडकको चौडा १० मिटर कायम गर्न माग राख्दै दाङ पुगेर मागपत्र पेस गरेका थिए।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, हरि प्याकुरेलको अध्यक्षतामा बैठक बसेर राजमार्गको सडक १० मिटर मात्रै कायम गर्न र सोभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्नुपरेमा प्रचलित मूल्यअनुसारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो। यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले २०७३ कात्तिकमा बाटो रोक्का गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए। २०७२ असारमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजनाले भविष्यमा ९ मिटरभन्दा बढी चौडा सडक निर्माण गर्ने भएमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम प्रचलित मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएसकेपछि मात्र सडक विस्तारको काम अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। पटक–पटक गरिएका निणर्यहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आरोप छ।
राजमार्गअन्तर्गत दैलेख खण्डको अन्य स्थानमा विवाद नभए पनि नारायण नगरपालिका क्षेत्रमा शुरूदेखि नै विवाद कायमै छ। राजमार्ग कुन ठाउँबाट जाने भन्नेबारे अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन भने विवाद अहिलेसम्म समाधान भएको छैन। राजमार्गको दैलेख खण्डको अन्य स्थानमा सडक कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। राजमार्गले दैलेख खण्डको भगवतीमाई गाउँपालिका, नारायण नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका र आठबीस नगरपालिका हुँदै अछाम प्रवेश गर्नेछ। नेपाल समाचारपत्रवाट
