काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमा पार्टी विधानलाई लिएर फेरि विवाद चुलिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा स्वतस् महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था राख्नेरनराख्ने र समावेशी तथा आरक्षण व्यवस्था दोहोर्याउने कि नदोहोर्याउने भन्नेमा विवाद छ ।
फाइल तस्बिर ।
डेढ महिनाअघि महासमिति बैठकमा लामो विवादपछि विधान पारित भएको थियो । त्यतिबेला पार्टी सभापति शेरब्हादुर देउवा र व्रिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यी व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले देउवा प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने संकेत देखिएपछि विवाद उब्जेको हो ।
महासमितिमा ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा स्वतस् महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उनीहरूले प्रस्तावमाथि निर्णय नभएसम्म विधान पारित गर्न नदिएपछि देउवा र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संस्थापन पक्षीय अधिकांश सदस्यले आफूहरूलाई हराउन नियोजित रूपमा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको भन्दै नहटाउन जोड दिएपछि देउवा पछि हटेका हुन् ।
पौडेल भने प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन गर्न तयार छन् । उनीनिकट अधिकांश सदस्यसमेत सभापति देउवाकै अडानमा छन् । यसमा देउवालाई दुई तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको साथ छ ।देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले यस्तो प्रावधान राख्न सभापति तयार नभएकाले स्वतस् महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानबाट नहट्ने दाबी गरे ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र गगन थापाले यस्तो प्रावधान राख्नैपर्ने अडान लिए । ‘सभापति आफैंले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पार्टी नेतृत्वप्रतिको विश्वास रहन्न, यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ,’ कोइरालाले भने, ‘समावेशी र आरक्षणको सुविधा पनि दोहोर्याउन पाउन हुन्न र सबै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ ।’
अर्का सदस्य थापाले महासमितिको ‘म्यान्डेट’ अनुसार विधान परिमार्जन नभए आफूले फरक मत राख्ने चेतावनी दिए । महासमिति बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विधान परिमार्जनसहित पारित गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो विषय महासमिति बैठकमा किटानीसाथ आएको हो । सभापतिले यी दुवै विषय विधानमा पर्छ भनेर प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ । परेनन् भने मेरो फरक मत रहन्छ ।’
देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले भने यी दुवै विषय हटाउन वैधानिक रूपमै नमिल्ने दाबी गरे । ‘महासमितिले पारित गरिसकेको विधानविपरीत बोल्ने अधिकार तपार्इंहरूलाई छैन,’ यी दुई विषय उठाउनेप्रति लक्षित गर्दै केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मंसुरले भने, ‘दसरआठ जिल्ला सभापतिले उठाएको विषयलाई महासमितिको म्यान्डेट भनेर भन्न पाइन्न ।’
अर्का नेता मानबहादुर विश्वकर्माले पनि समावेशी र आरक्षण सुविधा दोहोर्याउन नहुने र स्वतस् प्रतिनिधिको व्यवस्था हटाउने प्रावधानलाई औचित्यहीन बताए । उनीहरूले अब विधानको अन्तर्वस्तुमा फेरबदल गर्न नहुनेमा जोड दिए । केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले चुनाव नै लड्न जान डराएजस्तो सन्देश जान लागेको भन्दै निर्वाचनमा जाँदा पनि राम्रो हुने बताए ।
विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतस् महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसद्का सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र उम्मेदवारसम्मले स्वतस् क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउँछन् ।
पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार स्वतस् प्रतिनिधि खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र उनीपक्षीय नेताहरू खरो रूपमा उत्रिएका छन् । संस्थापनइतरका केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, हृदयराम थानी, गुरुराज घिमिरे भने बैठकमा मौन रहे ।
‘संसद् र पार्टीबीच सम्बन्ध भएन’
केन्द्रीय सदस्य थापाले संसद् र पार्टीबीच सम्बन्ध नभएको बताए । गम्भीर विषयका विधेयकमाथि समेत पार्टीको दृष्टिकोण आउन नसकेको भन्दै उनले नेतृत्वको कमजोरी औंल्याए । शान्तिसुरक्षा र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक विपक्षी दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने खालका रहे पनि पार्टीको कुनै चासो नहुनु उदेक रहेको थापाले बताए ।
‘संसद्मा कानुनहरू आउँदै छन् तर तिनमा कस्ता प्रावधान छन् भन्नेबारे पार्टीलाई कुनै चासो छैन । यसले संसद् र पार्टीबीचको सम्बन्ध नै नभएजस्तो देखियो,’ उनले भने ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा बिहीबार करिब दुई दर्जन सदस्यले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेतालाई नबोलाइएको, नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिलाई अधिवेशनका लागि थप समय दिने कि तदर्थ समिति बनाउने, पार्टी विधान, राजनीतिक र आर्थिक प्रस्तावलगायत विषय उठाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
