काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहीत गर्न भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरु आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरु राखेर कडाइ गरेको हो । सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भए÷नभएको, जस्तै ः राहदानी, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल÷आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसरि शर्तहरु राखेपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् , संविधानविपरित र मानवअधिकार विपरित प्रावधान भएको बताएका छन् । तर गृह मन्त्रालयले भने यी शर्तहरु संविधान र मानवअधिकार विपरित नभइ नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि भएको स्पष्ट पारेको छ ।
बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सह सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताउनु भयो । उहाँले महिला अधिकारको हनन गरेर भिजिट भिसामा विभिन्न शर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भयो । सह सचिव पोखरेलले विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र नपार्न सिमित प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार नागरिकहरुप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्रै विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको बताउनु भयो ।
सह सचिव पोखरेलले नियम पूरा भएका व्यक्तिहरुले मात्रै भिजिट भिसामा जाने पाउने बुँदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको प्रक्रिया भन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकोले पनि धेरैले भिजिट भिसाको प्रयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ । विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गए मात्रै हरेक नागरिक सुरक्षित हुने भएको बताउँदै सहसचिव पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अहिले आयश्रोत देखाउनु पर्नेकुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा, कक्षा १२ सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको बताउनु भयो ।
सहसचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘हामीले मान्य गृहमन्त्रीको निर्णयअनुसार, मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्यसमा गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय लगायत धेरै क्षेत्रलाई समेटेर हामी प्रतिनिधित्व रहने गरी मेरो संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको हो । गठन गर्नुको पृष्ठभुमि के थियो भन्दा खास गरेर खाडी मुलुकहरुमा र विशेष गरेर दुबईमा अलपत्र परेर रहेका नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरु धेरै छन्, भिजिट भिसामा आए, यहाँ काम पाइँदैन । उनीहरु टुरिस्टको रुपमा आएका होइनन् । कामको खोजिमा कुनै दलालले उनीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर सहजरुपमा भिजिट भिसामा ल्याइदियो । तिनीहरु अलपत्र परे भन्ने खबर आएकोले हामीले तत्काल भिजिट भिसासम्बन्धी एउटा सात÷आठ वटा बुँदा उल्लेख गरेर कस्तालाई मात्रै जान दिने र तत्काललाई रोक्ने भनेर निर्देशन पनि अध्यागमन कार्यालयलाई जारी ग¥यौं ।
मेरो संयोजकत्वमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भएपछि त्यहाँ हेर्दा भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसा हो । पर्यटकको रुपमा अमुक व्यक्ति अमुक ठाउँ जानसक्छ । घुम्छ, सटेन दिनपछि स्वदेशमा नै फर्किन्छ । तर श्रमीक भिसा भनेको वैदेशिक रोजगार विभागले एडमिस्ट्रेशन गरेर श्रमीक भिसामा श्रमसँग सम्बन्धित सबै विषयहरु रोजगार दाताको नाम ठेगाना, रोजगारदाताको ग्यारेन्टी, रोजगार दाताले उसलाई दिनुपर्ने बिमा सुविधा लगायत कामदारले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाउने सुविधाहरु सबै दिएको हुन्छ । तर यहाँ अहिले के देखियो भन्दा हाम्रा प्रोसेस पनि केही लेन्दी भए । वैदेशीक रोजगार जाने प्रासेस, तर भिजिट भिसा सहज हुनेभयो । भिजिट भिसा मैले बुझेसम्म के हुँदो रहेछ भने यहाँको ट्राभल एजेन्सीहरुले खाडी मुलुकमा जाने भिजिट भिसाहरु उपलब्ध गराउँदा रहेछन् । त्यसरी उपलब्ध गराउँदा खाडी मुलुक रोजगारीका लागि जाने हो भनेर सर्वसाधारणहरु बुझ्न सकेनन् । त्यो कुरा बुझाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा भिजिट भिसाको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउन श्रम मन्त्रालयलाई भनेका छौँ ।
यदि रोजगारीमा कोही मान्छे जान्छ भने रोजगारीको प्रोसेसबाट जानुपर्छ । लामो प्रोसेस भएपनि त्यसबाट गए उ सुरक्षित हुन्छ । तर रोजगारीको नाममा भिजिट भिसा प्रयोग गरेर जाँदा उसको केही ग्यारेन्टी नहुने, अलपत्र पर्ने, राज्यका नागरिकहरु विदेशमा गएर अलपत्र पर्ने भन्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न राम्रो हुन्छ भनेर हामीले केही सिफारिसहरु गरेका छौँ । ती सिफारिसमध्ये त्यसमा आम्दानीको श्रोत पनि भनेका छौँ । त्यो मात्रै होइन, हामीले पटक पटक विदेश घुमेको, योग्यता, प्लस टू पास गरेको, विदेशी भाषाको ज्ञान भएको अथवा गन्तव्य मुलुकको भाषाको ज्ञान भएको, हामीले यस्ता मानिस जान पाउँछन् भनेर बुँदा राखेका छौँ । त्यसमध्ये एउटा आयको श्रोत पनि चाहिन्छ भनेको हो । अहिले के कमेन्ट देखियो भन्दा आयको श्रोत राख्दा मान्छेको अधिकारबाट वञ्चित भयो भन्ने कुरा आयो । आयको श्रोत नराख्दा जो पनि विदेश जाँदा के देखियो भने पैसा नभइ विदेश जाँदा विदेशमा अलपत्र पर्नु स्वभाविक हो ।
त्यसैले अलपत्र पर्न दिनुभन्दा सटेन लिमिटेशनमा राख्नु राम्रो हो । त्यहाँ महिलालाई घरपरिवारको मञ्जुरी पनि चाहिन्छ भनेका छौँ । श्रीमान छ भने विदेशबाट श्रीमानले स्पोन्सरसीप दिएको हुनुपर्छ । त्यो राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ । शैक्षिक र सामाजिक स्तर हेर्दा हाम्रोमा अन्य देशको तुलनामा केही कमजोर हुनसक्छ, त्यस्ता कमजोर भएका मान्छेहरु प्रोटेक्शनको लागि राज्यले त्यो गरेको हो । यो रिस्टिक्शन गर्न र मानवअधिकार हनन गर्नको लागि होइन । मानवअधिकारको नाममा कसैलाई बाहिर जान दिने नाममा केही रिस्टिक्शन राखेनौँ र कोही नागरिक बाहिर गएर अलपत्र परेमा त्यो भोलि राज्यकै दायित्व हुन्छ । त्यसैले राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु हुँदैन भनेर केही शर्त बन्देज राखेको छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । यो प्रतिवेदनमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि हाम्रा केही झन्झटिला प्रक्रियाहरु भए र ती प्रक्रियाहरु घटाउनु पर्छ भनेका छौँ । अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आफूलाई सहज हुने किसिमको कार्यविधि बनाउनु पर्छ । कार्यविधि बनेपछि केही सहज हुन्छ ।’
कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि÷निर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । फागुन १८ गते कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका’ ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेशा÷व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता (अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति (व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी) सहित ९ वटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए/नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ । सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा कालोसूचीमा भएन÷भएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।
