काठमाडौं। नेपाली सेनाका लागि एक थान हेलिकोप्टर खरिद गर्न दुई वर्षअघि सरकारले रकमान्तर गरी एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालयले इटालीको अगस्ता कम्पनीसँग हेलिकोप्टरको मूल्य पहिल्यै मागेको थियो । अगस्ताले दिएको एक करोड ४० लाख युरोलाई नै अनुमानित मूल्य मानेर सेनाले टेन्डर माग्यो । खरिद हुने हेलिकोप्टरको विशेषता पनि अगस्तासँग मात्र मिल्ने गरी राखिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अगस्ताको हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन इटालीकै कम्पनी लियोनोर्डो एसपिएले मात्र टेन्डर हाल्यो । तर, १६ असार ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर मात्र हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृत दिएको थियो । तर, सेनाले प्रतिस्पर्धाविनै एउटै कम्पनीको कोटेसनका आधारमा एक करोड ३९ लाख ८४ हजार २ सय ४३ युरोमा हेलिकोप्टर किन्यो । यसरी तत्कालीन विनिमय दरमा ढुकुटीको एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनाप्रतिस्पर्धा खर्च भयो । यसमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आपत्ति जनाएको छ । तर, कारबाही कुनै निकायबाट पनि भएको छैन । हेलिकोप्टर किन्न सरकारले दिएको कुल बजेटबाट पाँच करोड रुपैयाँ बचेको देखाइयो । लगत्तै त्यही हेलिकोप्टरको क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै ३ लाख ८६ हजार युरोको सामान खरिद गर्ने निर्णय भयो । आवश्यक क्षमता भएको हेलिकोप्टर किन्नुको सट्टा पहिले किनेर फेरि सामान थपिएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेनाले १० असोज ०७२ मा २ थान हेलिकोप्टर खरिदको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सिंगापुरको एयरबस हेलिकोप्टर साउथ–इस्ट एसिया प्रालि र अमेरिकाको बेल हेलिकोप्टर टेक्सट्रोनले मात्र बोलपत्र पेस गरे । १६ असार ०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धा गराई २ थान लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृत दिएको थियो । तर, सेनाले दुई कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई हेलिकोप्टर किनेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । अझ २ वटा हेलिकोप्टर किन्ने बोलपत्र आह्वान गरे पनि एउटा मात्रै छानिएको एयरबस हेलिकोप्टरबाट एउटा मात्र किनियो । तर, दुईवटाको टेन्डर किन आह्वान गरियो र एउटा मात्र किन किनियो भन्ने औपचारिक जानकारी महालेखाले समेत पाउन सकेन ।
खासमा दुईवटा हेलिकोप्टर दुईथरी एजेन्टमार्फत किन्न यसो गरिएको थियो । एउटा हेलिकोप्टर एयरबसलाई दिएपछि अर्को हेलिकोप्टर बेल हेलिकोप्टरलाई दिन सेनाले १९ वैशाख ०७४ मा अर्को बोलपत्र आह्वान गर्यो । हेलिकोप्टरको लागत अनुमान तयार गर्दा सेनाले बेल हेलिकोप्टर कम्पनीले दिएको मूल्यलाई आधार बनाएको थियो । त्यसको मूल्य ३८ लाख अमेरिकी डलर थियो । बोलपत्र पनि बेल हेलिकोप्टर कम्पनीले मात्रै भर्यो । सेनाले त्यही कम्पनीले प्रस्ताव गरेअनुसार ३८ लाख अमेरिकी डलरमा हेलिकोप्टर किन्ने सम्झौता गर्यो । एयरबस हेलिकोप्टरका लागि सूर्य एयर सपोर्ट प्रालि र बेल हेलिकोप्टरका लागि सिम्रिक हेली ट्रेडर्स प्रालिले स्थानीय एजेन्टको भूमिका खेलेका थिए ।
सेनाले हवाई क्षमता वृद्धिका लागि एक थान हवाईजहाज खरिद गर्न ३० वैशाख ०७४ मा सूचना जारी गरी चीन र इन्डोनेसियाको कम्पनीसँग दररेट मागेको थियो । सो जहाजका लागि सेनाले ३ करोड ६ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । इण्डोनेसियाको पिटी डिर्गान्टाराले मात्र टेन्डर भर्दै ३ करोड ४ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । महालेखाको ५५औँ बार्षिक प्रतिवेदनले सेनाले जहाज खरिदका क्रममा सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति सम्वन्धि कार्यविधी २०६४ अनुसार खरिद प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । यस्तै उक्त विमान खरिदका लागि स्थानीय एजेन्टको रुपमा सुर्य एयर प्रालि काठमाडौं देखिएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३९ अनुसार एजेन्टसँग भएको सर्त, एजेन्टले पाउने कमिशन लगायतको विवरण पेश गर्न महालेखाले लेखेको थियो ।
१८औँ सार्क सम्मेलनमा आउने भिआइपीहरूका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रातो कार्पेट ओछ्याउने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । भिइआइपीका लागि पाँच हजार नौ सय ८८ वर्गफिट मात्र कार्पेट प्रयोग भएको थियो । तर, सेनाले सात हजार २५ वर्गफिट कार्पेट खरिद गरेको विवरण पेस गरेको थियो । यसबाट राज्यलाई ४ लाख व्ययभार परेको थियो । रातो कार्पेटको नाममा अनियमितता भएको विषय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख थियो ।
सार्क सम्मेलन तयारी शीर्षकमा सरकारले सेनालाई एकमुष्ट १३ करोड ८६ लाख बजेट दिएको थियो । त्यसक्रममा सेनाको संभाररथी विभागले इचुमति इन्टरनेसनल प्रालिसँग विभिन्न सामान द्रुतमार्गबाट खरिद गर्न सम्झौता ग(यो । तर, सप्लायर्स कम्पनीले सार्क सुरक्षाका लागि अनिवार्य भनेकोमध्ये कैयौँ सामान सम्मेलनपछि मात्र उपलब्ध गरायो । त्यसमध्ये पनि ५ प्रकारका सामान त्यो वर्ष सेनाले पाउन सकेन । यस्तै निहिल ट्रेडिङ कम्पनीसँग एक करोड ४४ लाखबराबरको उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । तर, ती उपकरण सार्क सम्मेलन सकिएको सात महिनापछि मात्र प्राप्त भएका थिए ।
