काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले भत्ता दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एक समारोहबीच यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
यो कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्तवपूर्ण पक्ष सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एकजना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ।
यस्तो हुनेछ प्रक्रिया
सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नागरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आहृवान गर्नेछन् ।
त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छु’ भन्ने सूचना दिनेछन् । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक समावेश हुनेछन् । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।
सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार खटाएको ठाउँमा नजानेलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ । साथै श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही निर्धारण हुनेछ ।
साथै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले असार १० भित्र जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाइएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार यो कार्यक्रमअनुकुल बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली लगायतका ऐन कानुन संशोधन गर्न बाँकी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसअनुकुलका नियम कानुन बनाउनुपर्नेछ ।
कहिलेबाट सुरु हुन्छ कार्यक्रम ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गते घोषणा गरे पनि यस आर्थिक वर्षमा भने ज्यादै कमले मात्रै रोजगारी पाउनेछन् । किनभने फागुन १ गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिए पनि फागुनको २२ गते मात्रै रोजगार संयोजकको नियुक्ति हुनेछ । त्यसपछिको एक साता स्थानीय तहसँग छलफल वा संयोजनमा बित्नेछ ।
स्थानीय तहमा चैत १ गतेबाट मात्रै बेरोजगारहरुको सूची संकलन सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनीहरुको वर्गाीकरण गरिनेछ । त्यसपछि रोजगारीको क्षेत्र खोज्दै गर्दा करिबकरिब यस आर्थिक वर्ष बित्नेछ ।
केही केही बेरोजगारले रोजगारी पाएपनि यस आर्थिक वर्षमा धेरै बेराजगारले रोजगारी पाउने सम्भावना कम छ भने निर्वाह भत्ता पनि कसैले पाउने छैनन् । यसको कार्यन्वयन सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट हुने छ ।
निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत महिनाभित्रै बेरोजगारहरुको सुची संकलन गरिसक्नुपर्नेछ । र, उनीहरुलाई रोजगारी अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यस आर्थिक वर्षमा बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने सम्भावना कम नै छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको छ । र, दैनिक ज्याला पनि सरकारले नै तोक्ने हुँदा श्रमिकको आम्दानी भने राम्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कुनकुन क्षेत्रमा दिइन्छ रोजगारी ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिल्याएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
श्रमिक कार्ड
केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई श्रमिक कार्ड समेत उपलब्ध गराउनेछ । त्यही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानूनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमिक कार्डबाहेक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने छ ।
बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
काम नभए भत्ता
सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।
कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबर निर्वाह भत्ता दिइनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ । उनीहरुलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर, निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड भने सरकारले निकै कडा बनाएको छ ।
यो कार्यक्रमको उद्देश्य काम गर्न चाहने युवाहरुलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु भएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले भने, ‘विना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण कदापी हुन सक्दैन ।’
यस्ता छन् निर्वाह भत्ता पाउने शर्तहरु ?
(क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
(ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
(ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,
(घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा ।
यी न्युनतम शर्त पालना भएको खण्डमा मात्रै बेरोजगारले निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
