सुर्खेत । सङ्घीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक अभ्यासका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले आज एक वर्ष पार गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने क्रममा कान्छो प्रदेशका रुपमा जन्मेको यस प्रदेशलाई एक वर्षअघि आजका दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले फागुन १३ गते प्रदेशको ‘नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत’ तोकेर सङ्घीयताको इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो बन्न सफल भयो ।
कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधारमध्येको पर्यटन एक बलियो जग भएको ठहर गर्दै २०७४ फागुन २६ गते मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो बैठकले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ र हरेक महीनाको दुई दिन श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । कर्णाली सरकारको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ले १० महीना पार गरेको छ ।
‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ शुभारम्भ भएयता विगतको भन्दा तेब्बर पर्यटक बढेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकमा श्रमप्रतिको सम्मान बढाउने उद्देश्यले हरेक महीना श्रम दिवस मनाउने कार्यक्रम निरन्तर नै छ । मुलुकको सबैभन्दा गरीब प्रदेशका रुपमा दर्ज गरिएको कर्णालीलाई सम्पन्न प्रदेशका रुपमा विकास गर्न सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ ।
सरकार गठन भएको तीन महीनापछि आव २०७४/७५ को अन्तिम चौमासिकमा तीन महीनाका लागि ल्याएको बजेटलाई मार्गनिर्देशन बनाएर आव २०७५/७६ मा प्रदेश सकारले महत्वाकाङ्क्षी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । खासगरी कर्णालीका नागरिकको हालको रु आठ सय प्रतिव्यक्ति आयलाई प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा रु दुई हजार १०० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यही लक्ष्य, उद्देश्य र सपनालाई साकार पार्ने, प्रादेशिकस्तर तथा राष्ट्रियस्तरका योजनालाई किटान गर्ने लक्ष्य राखेर कर्णाली सरकारले विज्ञ समूह, प्रदेश योजना आयोग गठन, परियोजना बैंक निर्माण, विज्ञ समूहको भेलाबाट विकास मोडेलको आधारपत्र तयारी गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
महत्वाकाङ्क्षी आयोजना
नागरिकका गुनासो मेटाउन ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमको प्रारम्भ, प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन इकाई स्थापनालाई पनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ । प्रदेश सरकारले उत्तरी नाकासँगको पहुँच वृद्धि गरी व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सासम्मको सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत लोकमार्ग’ निर्माणको आयोजनालाई यहाँको विकासको मेरुदण्ड बनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अघि बढाउन सङ्घीय सरकारबाट अधिकार प्राप्त गरी चीन सरकारसँगको समझदारीमा ‘चाइना सिचुवान रेलवे इञ्जिनीयरिङ कम्पनी ९क्रिस०को प्राविधिक टोलीले गत कात्तिक २७ गते हवाई सर्भे सकेर ६ महीनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने गरी स्थलगत सर्भे भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय कायम गर्ने, साझा तथा एकल अधिकारका विषयमा स्पष्ट हुँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक यही माघ १४ र १५ गते सम्पन्न गरेको छ । अर्गानिक तथा डिजिटल प्रदेशको आधार तयार, कर्णालीका हिमाली जिल्लाका १४ महिलाको हेलिकप्टरमा उद्धार गरिएकालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले उत्तरी चीनसँग जोडिएका हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चेलाग्ना र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाका खुलाउने, कर्णाली तथा भेरी करिडोरको निर्माण कार्य अघि बढाउने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलको निर्माण, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन तथा उत्खनन, कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास तथा शहरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
चालू आवलाई सम्भाव्यता अध्ययन, कानून तथा योजना निर्माणको वर्षका रुपमा लिएको प्रदेश सरकारले हासम्म १८ ऐन र २७ नीति, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका आचारसंहिता तथा निर्देशिका निर्माण र चार विधेयक पाइपलाइनमा रहेको आज मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले विकास निर्माणका क्रियाकलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जनताको अपेक्षा अनुरुपका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न कर्णाली विकास प्राधिकरण स्थापनाका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । निजी लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारको लगानी भित्र्याउन, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न राजश्व छु्टलगायत थप सुविधा उपलब्ध गराई लगानीका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, प्रदेशस्तरको स्थानीय तहको समग्रका विकास लागि पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी राजश्व बाँडफाँट अनुदानबाट रु ४० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट रु तीन करोड रकमसमेत उपलब्ध गरी रु ४३ करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने काम संस्थागत रुपमा शुरु गर्नु सरकारको उपलब्धि रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । प्रदेशस्थित स्थानीय तह सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न समुपूरक अनुदानमार्फत रु ६० करोड बजेट प्रवाह गर्ने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको ट ।
“प्रदेशलाई प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि न्यून कर्मचारीको उपस्थिति मुख्य चुनौती देखियो,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “सरकारको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता आएको छ ।” कर्मचारी समायोजनले सरकारको आउन थालेको स्वरुपमा ढिलासुस्ती आउन थालेको बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेशको आधार बनाउने र त्यसको विधेयकमार्फत कानून बनाउने तयारीका साथ त्यसको मस्यौदा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिहेको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले अब रु एक करोड माथिका योजना मात्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । एक रु अर्बभन्दा माथि सङ्घ र रु एक करोडमुनिका योजना स्थानीय सरकारले गर्ने तवरबाट अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
कुर्ची र टेबल जोडेर काम
कर्णाली प्रदेश सरकारले शून्य अवस्थाबाट काम गर्दा निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । “एउटा कुर्ची र टेबलबाट आफ्नो कार्य थालेको प्रदेश सरकारले विभिन्न व्यवधान र सङ्कट पार गर्दै नागरिकलाई प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गराएको छ,” प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशमा आइपरेको प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्मा यहाँका नागरिकलाई हामीले उद्धार गर्नाका साथै जिन्सी तथा नगद राहतसमेत प्रदान गरेका छौँ ।”
समृद्धिको खम्बाका रुपमा सहकारी अभियानलाई अघि बढाइएको र समाजवादको सपना पूरा गर्ने आधार सहकारी बनाएर १० जिल्लामा १० अर्गानिक नमूना गाउँ बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । साझा अधिकारका विषय सङ्घीय सरकारले स्पष्ट बाटो नखुलाउँदा कानून निर्माणलगायत प्रदेशका महत्वपूर्ण काममा देखिएका चुनौतीले प्रदेश सरकारको अपेक्षित लक्ष्य हासिल नभएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारसँग जग्गा र आफ्नो संरचना छैन । सङ्घीय सरकारका संरचना पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन ।”
सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिँदा पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई गाह्रो भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गुनासो गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले बेलैमा नसोची दिँदा प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा असर परेको छ । सार्वजनिक खरीदले मुलुकको विकास हुन नसक्ने भएकाले त्यसको संशोधन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । सङ्घीय सरकारले कर्णालीमा कर्मचारी नपठाउनुले पनि काममा ढिलासुस्ती भएको र प्रगति अपेक्षाकृत नभएको उहाँको भनाइ थियो । एउटा स्वरुपमा आएको प्रदेश सरकार समायोजनका कारण समस्यामा परेको छ ।
