प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका उल्लेख्य विदेश भ्रमण सम्पन्न भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईपटक औपचारिक भ्रमण, बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । नेपालले छिमेकबाट बाहिर निस्केर अमेरिका, जापानसँग औपचारिक कूटनीतिक वार्ता ग¥यो । तर, पूर्वघोषित विदेश नीति र कूटनीतिक आचारसंहिता पुनरावलोकन भएन ।
कूटनीतिक आचारसंहिता र परिवर्तित सन्दर्भमा विदेश नीतिको पुनरावलोकनका लागि सरकारले पूर्वघोषित राष्ट्रिय संवाद नै आयोजना गरेन । यद्यपि, सरकारले आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि यसबीचमा देशगत रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, जसअनुसार राजदूतहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिन थालेका छन् ।
के–के भयो एक वर्षमा ?
एक वर्षमा विराटनगरमा रहेको विवादित भारतीय अस्थायी क्याम्प कार्यालय बन्द भयो । भारतसँग ऊर्जा व्यापारमा उत्पन्न झमेला समाधान भयो । चीनसँग पारबहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भयो । अमेरिकासँग लामो समयपछि द्विपक्षीय वार्ता भयो । नेपाल र जापानबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भ्रमण आदान–प्रदान भयो । छिमेकमा सीमित रहेको नेपालले परराष्ट्र सञ्चालनमा दायरा विस्तार ग-यो । यी बाबजुद विदेश नीति सञ्चालनको मूल दस्ताबेज तयार हुन सकेन । परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले विदेश नीति पुनरावलोकनका सन्दर्भमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
तयार थियो विदेश नीति पुनरावलोकन प्रतिवेदन
परराष्ट्रनीति पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न दुई वर्षअघि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गत वर्ष २५ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री अध्यक्ष रहेको कार्यदलले बुझाएको ७८ पेज लामो प्रतिवेदनलाई समेत समावेश गरेर विदेश नीति पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असारमा प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको वार्षिक कार्ययोजनामा विदेश नीति परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद गर्ने र कार्यदलले दिएका सुझाबसमेत समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २९ चैत ०७३ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । प्रा. श्रीधर खत्रीलाई संयोजक तोकिएको कार्यदलले १० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् सदस्यले अध्ययन गरिरहँदा सरकार परिवर्तन भएका कारण पारित हुन सकेन ।
परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी भन्छन् ‘विदेश नीति पुनरावलोकनको विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ’
प्रतिवेदनमा के थियो ?
प्रतिवेदनमा छिमेकसँग नेपालले चाहेको के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित विदेश नीतिमा भनिएको छ– ‘भारतसँग नेपालले चाहेको के हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य मूलभूत उद्देश्य स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्छ ।’ नेपालले बदलिँदो भारत र चीनको सामथ्र्य र महत्व बढ्दै गएको विश्व परिवेशमा विदेश नीतिलाई एसियातर्फ बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाब प्रतिवेदनमा छ ।
यसका लागि परराष्ट्रमा भारत र चीन मात्रै हेर्ने गरी दुई डिभिजन बनाउनुपर्ने, छिमेकका भाषा (नाम उल्लेख छैन) को समेत ज्ञान भएको दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति राखिनुपर्ने मात्र होइन, दिल्ली र बेइजिङका दूतावासको स्तरवृद्धि हुनुपर्ने उल्लेख छ । छिमेकीसँग वार्ता गर्दा ‘व्यवहारवादी र परिणाममुखी’ मापदण्ड र तौरतरिका अपनाउनुपर्ने सुझाब छ । भारत र चीनको नेपाल नीति बुझ्ने संयन्त्र सम्बन्धित नेपाली दूतावास भए पनि प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
भारतसँगको असमझदारी अन्त्य हुनुपर्ने, तर त्यो राजनीतिक तहमा मात्रै राख्न नहुने प्रतिवेदनमा छ । राजनीतिक तहमा हुने समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशको कर्मचारी तहमा ‘फलोअप’ गर्ने संयन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ । (नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्लेकाे रिपाेर्ट)
