नेपालभन्दा निकै ठूलो भूगोल भएका क्यानडा, अर्जेन्टिनाजस्ता मुलुकमा सेनाको संख्या यहाँभन्दा निकै कम छ । सुरक्षा मामिलाविज्ञ प्राध्यापक ध्रुव कुमारका अनुसार नेपाली सेनासँग हेलिकोप्टर उडाउन र भारतीय सहयोगमा आएको ट्रक चलाउन तेलसमेत छैन । नेपाली सेना पहिलेदेखि नै भारतमाथि निर्भर छ । भारतबाटै ६० प्रतिशत अनुदानमा हतियार र गोलीगठ्ठा किन्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । ०४५ मा नेपालले चीनसँग केही ‘एन्टी–एयरक्राफ्ट’ हतियार किन्दा भारतले नाकाबन्दी नै गरेको थियो । त्यसयता नेपाली सेनाले चिनियाँ पक्षबाट गैरघातक उपकरण मात्र सहयोग लिँदै आइरहेको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सेनाले गर्ने प्रयत्न सम्पूर्ण रूपमा असफल रहनेछ,’ ध्रुव कुमार भन्छन्, ‘भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सेनाको क्षमता सम्पूर्ण रूपमा अस्तित्वविहीन बन्न पुग्छ ।’
पाँच वर्षमै रक्षा बजेट दोब्बर
बर्सेनि सेनाको संख्या बढिरहँदा देशमाथि व्ययभार थपिइरहेको छ । ०६९/७० मा २१ अर्ब रहेको रक्षा बजेट ०७५/७६ मा आइपुग्दा साढे ४४ अर्ब पुगेको छ । पूर्वरथी बालानन्द शर्माका अनुसार रक्षा बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, भत्ता, रासन, लत्ताकपडा, सवारीसाधन र इन्धनमै खर्च हुन्छ । अझै कति सैनिक ब्यारेकविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ब्यारेक निर्माण र हातहतियार खरिदका लागि त अतिरिक्त बजेट माग्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सेनामा विवाद र अधुरो लोकतान्त्रीकरण
नेपाली सेना पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको छ । सेनाले व्यापार, ठेक्कापट्टा, जग्गा प्लटिङजस्ता व्यवसायमा हात हालेको छ । कहिले आन्तरिक सरुवा–बढुवाको विषयमा यो संस्था विवादित बन्छ । सेनाले चलाएको सैनिक लोककल्याणकारी कोषको लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नहुनु, नाफामा सेनाको मोह बढ्नुले पनि संस्थाको उद्देश्यप्रति नै आशंका बढ्न थालेको छ । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा सेनाको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रीकरण गर्ने भनियो । तर, यो प्रक्रिया अधुरो रह्यो । सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको संसद्को संरक्षण, सुपरिवेक्षण तथा निर्वाचित सरकारबाट विधिसम्मत रूपमा नियन्त्रित–निर्देशित सेना निर्माण गर्नु थियो । साथै सेनाको संख्यालाई पनि उपयुक्त आकार दिनु थियो । तर, संक्रमणकालीन अवस्थामा तत्कालीन माओवादीको जोडबलमा आएको सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विषयले महत्व पाएन । ‘जसले यो विषय ल्याएका थिए, त्यसको खाका कस्तो हुने भन्नेमा उनीहरू नै स्पष्ट थिएनन् । उनीहरूमा सेनाबारे बुझाइको कमी थियो,’ पूर्वरथी शर्मा भन्छन् ।
०६७ मा तत्कालीन सरकारले ‘नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना’ तयार पारेको थियो । तर, सर्वसम्मति जुट्न नसक्दा कहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समिति त कहिले मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिको छलफलमै अड्किइरह्यो । ०६६ मा प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाल बर्खास्ती र थमौती प्रकरणपछि त सेनाले हाकाहाकी शक्तिको अभ्यास सुरु गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ८ वर्षपछि आएर ०७४ भदौमा एक अन्तर्वार्तामा ‘लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेको’ स्विकारे । त्यसयता सेना राजनीतिक सत्ताप्रति असहिष्णु देखिँदै आएको छ ।
शान्ति मिसनदेखि व्यापार र घरेलु कामदारसम्म ४१ हजार सैनिक खटिएका छन्, ५५ हजार निष्क्रिय
यता, एक लाख स्वास्थ्यकर्मीको माग, ३५ हजारको मात्रै पदपूर्ति तीन लाख २५ हजार शिक्षक आवश्यक, एक लाख ४७ हजार मात्रै सरकारी दरबन्दीमा
-निकुञ्ज तथा वन सुरक्षामा : ८ हजार
-महत्वपूर्ण स्थान, भिभिआइपी सुरक्षामा : ४ हजार
-दैवीप्रकोपसम्बन्धी कार्यमा : ३ हजार
-विकास निर्माणमा : ६ हजार
-राष्ट्रसंघीय मिसनमा : ५ हजार १०८
-मिसनका लागि तालिमरत : ५ हजार
-विभिन्न निकाय र निवासमा स्टाफ : १० हजार
धेरैलाई लाग्छ, सेनाले देशको सीमा रक्षा गर्छ । तर, ९६ हजार ५ सय ९९ दरबन्दी रहेको नेपाली सेनाको एउटा गुल्म पनि सीमा सुरक्षामा खटिएको छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई छ । वन, वन्यजन्तु निकुञ्ज, भिआइपीको सुरक्षामा सीमित सेनाले पछिल्लो समयमा व्यापार विस्तार गरेको छ । पहिलै पेट्रोलको बिक्रीवितरण गर्ने सेनाले अहिले पार्टी प्यालेस, मेडिकल कलेज, सडक ठेक्का, सपिङ कम्प्लेक्स र जग्गा प्लटिङमा समेत हात हालेको छ । (नयाँ पत्रिकामा खबर छ)
