काठमाडौँ — नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितता प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको एउटा निर्णयसमेत शंकाको घेरामा परेको छ ।
अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझाएको आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेले दायर गरेको एक रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले ‘अस्वाभाविक आदेश’ गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले गत पुस १३ गते कम्पनी पुन:स्थापनाको आदेश दिएको थियो । कुँवरले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । ‘कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्थापन गर्न कम्पनीको पुन:स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले’ उच्च अदालतको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुन:स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुन:स्थापना गर्न आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
प्रालिका रूपमा स्थापित उक्त कम्पनीले कुनै कारोबारै गरेको थिएन । कारोबार नगरेको कम्पनी विघटन हुँदा पुन:स्थापना गर्न मिल्दैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेले सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व हत्याउन नाम हुबहु मिल्ने गरी फर्जी कम्पनी खडा गरेका थिए । सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत कलेज सञ्चालन भइरहेकोमा कलेजको नामसँग दुरुस्तै मिल्ने गरी उनले कम्पनी स्थापना गरे ।
हाल सञ्चालनमा रहेको कलेजको नामसँग हुबहु मिल्ने गरी न्यौपाने समूहले १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी २०७४ वैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गराएको थियो ।
कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले निजी कम्पनी भए पनि कलेज सञ्चालन र सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै भनी उल्लेख गरिने सूचना कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएका हुन् । यो नाम सामाजिक संस्थाका रूपमा चाँगुनारायणमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजसँग हुबहु मिल्छ ।
निजी कलेजका सञ्चालकका रूपमा रहेका न्यौपाने नै त्यतिबेला गैरनाफामूलक इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षसमेत थिए । गैरनाफामूलक संस्थाको सम्पत्ति बाँड्ने निर्णयबाट विवादमा परेका न्यौपानेले भक्तपुरको चाँगुनारायणमै आफ्नो कम्पनी स्थापना गरी त्यहीं सञ्चालन हुने विवरण पेस गरेका छन् । कलेजको अधिकृत पुँजी १० करोड रुपैयाँ देखाई सञ्चालक न्यौपानेले ७ करोड रुपैयाँको सेयर हालेका थिए ।
निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कलेजको प्रबन्धपत्रमा हालको गैरनाफामूलक कलेजको सम्पत्ति हत्याउन खोजेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यहरू आजको मितिदेखि कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भएको मानिनेछ ।’ (कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ)
