काठमाडौं । छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि बुधबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको हो ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ तथा सांसद विन्दा पाण्डेले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुपरेको उनले बताइन् ।

‘नेपालको सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथा जस्तो कुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुपरेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको सिकार हुनुपरेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रुढीवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने’ भन्ने विषयमा सांसद पाण्डेले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् ।

बर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनुपरेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य भएको छैन’, सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘उक्त रुढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भएकाले यो प्रस्ताव ल्याएकी हुँ ।’ २८ मे मा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद पाण्डेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै सांसद रंगमती शाहीले आफू छाउ (छुइ खुला) ८/१० बर्ष बसेर आएको बताइन् । ‘महिनाको १४ दिन म छुई खुलामा बस्थेँ । सात दिन आफ्नो पालामा बस्थेँ उनले भने, सात दिन मलाई कुर्ने साथीको लागि बस्थेँ’ उनले अगाडि भनिन् ।

सांसदहरु रंगमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले प्रस्तावको समर्थन गर्दै छाउपडी कुप्रथाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनीहरुले विद्यालय स्तरमा सामाजिक विभेदविरुद्ध पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्नुपर्ने, छाउपडीविरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम व्यापक पार्नुपर्ने, छाउगोठमा राख्ने घरपरिवारलाई स्थानीय सुविधाबाट वन्चित गर्नुपर्ने लगायत माग गरे । सांसदहरुले महिला केन्द्रित विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरे ।

अर्का समर्थक सांसद धामीले साविकको महाकाली अञ्चलमा छाउ प्रथा अझै व्यापक रहेको बताए । छाउगोठ भत्काए पनि महिनावारी हुँदा घरकै कुनै छेउ वा छुट्टै घर राख्ने प्रचलन रहेको भन्दै उनले विधमान कानुन नै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पाण्डेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै सांसद थापाले विज्ञान र प्रविधिको २१ औं शताब्दिको युगमा पनि नेपाली समाजमा यो वा त्यो नाममा महिलाहरु पीडित भइरहेको बताए । अन्धविश्वास, कुप्रथा र कुसंस्कारबाट समाजलाई मुक्त नगरेसम्म स्वस्थ मर्यादित राज्यको कल्पना गर्न नसकिने उनले बताए ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रेखा शर्माले सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भए पनि सामाजिक चेतनामा परिवर्तन आउन नसक्दा छाउपडी, बोक्सी जस्था कुप्रथा र अन्धविश्वासमा महिलाहरु पीडित हुनुपरेको बताइन् । सांसद आशा कुमारी विकले छाउपडीको अन्त्यका लागि सोचमा परिर्वतन हुनुपर्ने भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म यस सम्बन्धी महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘झुपडी परिर्वतन होइन, खोपडी परिर्वतन गर्नु छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले खोपडी परिवर्तन गर्न सहज छैन ।’

सांसद बिमला बिकले छाउपडी महिलाको मात्रै नभई सरकारको पनि विषय भएकाले कु-संस्कार अन्त्यका लागि कार्यक्रम बनाएर अघि लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘यो महिला मात्रै नभई सरकोकारवाला सबैको साझा विषय हो’ उनले भनिन् । उनको प्रश्न थियो, ‘यो महिला मात्रैको विषय हो कि सरकारको सरोकारको विषय पनि हो रु यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन रु सरकारको यसमा संवेदनशीलता हुनु पर्छ कि पर्दैन रु’ ‘हामीले कण्डमलाई फ्रि बनाएका छौं । तर, महिला महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने कटनका टुक्रा वा प्याडलाई फ्रि गराउन सक्यौं कि सकेनौं रु’ , उनले भनिन्, ‘संसद्मा महिलामैत्री शौचालय छ कि छैन्, त्यहाँ प्याडको व्यवस्था छ, छैन, हामी महिलाहरु पनि त यो संसद्मा माननीय भएर बसिरहेका छौं । हाम्रो संवेदनशीलता खै रु’ उनीसंगै सांसदहरु गंगा चौधरी सद्गौवा, कृष्णभक्त पोखरेल लगायतले जघन्य मानवअधिकारको उलंघन गर्ने छाउपडी प्रथाविरुद्ध सामाजिक चेतनाको अभियान सञ्चालन गदै कानुन कार्यान्वयका लागि महाअभियान सञ्चालन गर्न माग गरे । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।