१३ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
बाढी पहिरोबाट ऊर्जा,जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रमा मात्रै ४ अर्ब ३५ करोडको क्षति हवाई भाडा नबढाउने एयरलाइन्स कम्पनीको निर्णय सेनाद्वारा १३७ जनाको सकुशल उद्धार – फोटोफिचर पूर्वमुख्यमन्त्री राईद्वारा ‘हेर्ने कथा’का पात्र प्रकाशलाई जग्गा प्रदान अवरुद्ध सडक खुलाउने काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ: मन्त्रालय बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १४८ जना पुग्यो, ५५ जना बेपत्ता माओवादी केन्द्रको एसिया संगठन समितिद्धारा बाढीपीडितलाई पाँच लाख सहयोग रवि र सहकारीमा अड्किएको सरकार विपद् व्यवस्थापनमा चुक्यो– रास्वपा बाढीपछिको काठमाडौं (फोटो फिचर) यात्रुको चाप बढेपछि विमान कम्पनीले सस्तो दरका टिकट बिक्री गर्न छाडे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य अन्त्य, शुन्य लागतमै जापान लैजाने व्यवस्था



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार आपुर्तिबारे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज मध्यान्हमा काठमाडौँको हिमालयन होटलमा एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्री बिष्टले नेपाली कमदारको लागि जापान आकर्षक र रुचीपूर्ण गन्तब्य भएको कारण यो समझदारीका लागि तयार भएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवादज्ञापन गरेका छन् ।

सहमति अनुसार अब जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीको प्रक्रिया अलग हुनेछन् । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । अब अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।

सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) सम्झौता अन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो ।अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी समझदारी भएको छ ।

जापान सरकारले आउँदो अप्रिल १ तारिखदेखि विभिन्न ९ देशबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार अप्रिल १ तारिखदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।

लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।