काठमाडौँ । नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार आपुर्तिबारे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज मध्यान्हमा काठमाडौँको हिमालयन होटलमा एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति अनुसार अब जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीको प्रक्रिया अलग हुनेछन् । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।
दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ ।
कुन-कुन देशबाट जापानले कामदार लैजान्छ त ?
जापान टाइम्सका अनुसार जापानले कामदार अभाव भएपछि पहिलो पटक श्रम भिषामै कामदार लैजान नेपालसहित चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, थाइल्याड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र भियतनाम आदि चुनेको हो ।
गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एण्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रुपमा गरेको सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाख भन्दा बढी कामदार अभाव हुने देखिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणले गत वर्षमात्रै जापानमा झन्डै १२ लाख कामदार अभाव भएको देखाएपछि जापान सरकारले विदेशी श्रमिक लैजाने विषयमा नीति निर्माण गरेको हो।
कुन-कुन क्षेत्रमा लैजान्छ त ?
जापान सरकारले विदेशी श्रम सहयोगको आवश्यकता रहेको १४ वटा विभिन्न क्षेत्रहरु छुट्याएको छ । उसले कृषि, उड्डयन, भवन सरसफाई, निर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल उपकरण, फिसिङ, खाद्य तथा ब्याङ्क्वेट, खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन कम्पनी, हस्पिट्यालिटि, औद्योगिक मेसिनरी, भौतिक उद्योग, नर्सिङ, जहाज निर्माण र भेहिकुलर व्यवस्थापन क्षेत्रहरुमा कामदारहरू लैजाने छ ।
कस्तो व्यक्तिलाई लैजान्छ ?
नयाँ भित्रिने कामदारको लागि १ सय २६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । जापानले आगामी ५ वर्षभित्र १४ विभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार १५० कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । श्रमिकको रुपमा जाने व्यक्ति १८ वर्षभन्दा माथिको, कुनैपनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको र अन्य कुनै देशबाट डिपोट नगरिएको हुनुपर्नेछ।
नेपाल लगायत अन्य देशबाट जाने कामदारलाई शहरभन्दा बाहिर, ग्रामिण क्षेत्रहरूमा व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाएको छ। शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व अत्यधिक रहेको र कामदारहरूपनि त्यहीँ थपिँदा चाप अझ बढ्ने भएकाले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा नै राख्ने जापानको योजना छ।
कति लाग्छ त लागत ?
नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । अब अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।तर लागत कतिको लाग्नेछ भन्ने कुरा खुलाईएको छैन् ।
नेपालीलाई के फाइदा ?
नेपालीका लागि जापान रोजगारको नयाँ गन्तब्य हुनेछ । पढाईसँगसँगै राम्रो कमाई हुने भएकाले करिब ८५ हजार नेपालीहरु जापानमा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । अन्य खाडी मुलुकको तुलनामा जापान बढी कमाई हुने देश र सुरक्षाको हेराइले राम्रो मानिने गरिन्छ ।
सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) सम्झौता अन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । राम्रो कमाईका साथ साथै अवसको खोजि गर्नेलाइृ जापान राम्रो हुन सक्छ ।
लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।
