१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
गोकर्णेश्वरवासीलाई केएमसीमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौँ महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि छलफल सुरु सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा ‘ई–चलान’ डिजिटल जरिवाना प्रणालीको शुभारम्भ सबैको साझा नेता बन्न चाहन्छुः सहमहामन्त्री आचार्य सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति हिंसा होइन, सुशासनका लागि कडा सन्देश हो: सांसद शाही
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीएमसीद्धारा सरकारसँग २ अर्ब ५२ करोड माग दावी, सांसद भन्छन् – अर्को ठेक्का लगाउ



अ+ अ-

काठमाडौँ । इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी) ले नेपाल फर्कने शर्तमा सरकारसँग विभिन्न शीर्षकमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दावी गरेको छ ।

नेपाल विवेकशील दलकी नेतृ रञ्जु दर्शनासहितको टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको भोलपल्टै यो कुरा खेलेको हो ।

राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्ययनका क्रममा सीएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा काम गर्न नसकेको क्षतिपूर्ति, ठेक्कामा भएको भन्दा बढी काम गरेकोलगायत विभिन्न शीर्षकमा अढाई अर्बभन्दा बढी रकम माग गरेको बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा जानकारी गराए ।

त्यसो त सहायक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र कामदारले मुख्य निर्माण व्यवसायी इटालियाली कम्पनी सीएमसीबाट अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । यसअधि नेपाल सरकारले माग गरेको रकम मध्य ३५ करोड दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यति रकम अपूग भएको कारण काम छाडेको थियो ।

मेलम्चीको बाँकी काम २ अर्ब ४५ करोडमा सकिने भन्दै सीएमसीलाई अढाई अर्ब तिरेर ल्याउन ठीक नहुने बताए सांसद पाण्डेले बताए ।

समिति बैठकमा मेलम्ची आयोजनाबारे जानकारी गराउँदै उनले सीएमसीलाई उसले मागेको रकम तिरेर नेपाल ल्याउनुभन्दा तत्काल अर्को ठेक्का लगाउनुपर्ने बताए ।

सीएमसीले मेलम्चीमा काम गरेकोमध्ये सरकारले भुक्तानी गर्न २० करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तर बीचैमा काम छाडेकोमा सरकारले उसलाई पेनाल्टी लगाउन सक्ने पाण्डेको दावी छ ।