काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्यता पाएको दुई वर्ष नपुग्दै भलिबल खेल अब राष्ट्रिय खेल हुने नहुनेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । हालै युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले तयार गरी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेल भलिबलका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नुहँदा राष्ट्रिय खेलको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।
विसं २०७४ जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो । नेपालको भौगोलिक विकटता, अन्य खेलको तुलनामा थोरै लगानी र मुलुकभर व्यापक पहुँचका आधारमा भलिबललाई त्यतिबेला राष्ट्रिय खेल बनाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
अहिले खेलकूद ऐन परिमार्जनको अवस्थामा रहेको र प्रस्तावित विधेयकमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण राष्ट्रिय खेलको मान्यता अन्योलमा परेको हो । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद–८ को उपधारा २९ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सिफारिसमा नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले भलिबल नै राष्ट्रिय खेलको रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा यस बुँदाले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा विधेयकमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले सम्बन्धित सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, उहाँहरुले विधेयकमा संशोधन गरिने आश्वासन दिनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय खेल भनेको देशको पहिचान भएकाले यसलाई मेटाउन नहुने बताउहुनुन्छ भलिबलका प्रशिक्षक जगदीश भट्ट । “विधेयक तर्जुमा गर्दा केही कमजोरी भएको छ, कमजोरी हटाइ राष्ट्रिय खेलबारे ऐनले नै संरक्षण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
तत्कालीन अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सुझावका आधारमा सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्यता दिएको तत्कालीन युवा तथा खेलकूदमन्त्री दलजित श्रीपालीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले चार वर्षअघिदेखि कुन खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने भन्ने विषयमा सुझावसमेत सङ्कलन गरेको थियो ।
भौगोलिक पहुँच, जिल्ला खेल सङ्घहरुको अवस्था, देशमा सबैभन्दा बढी खेलिने खेलको रूपमा त्यतिबेला सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो । भलिबलको अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला सङ्घ रहेका छन् । नेपाल भलिबल सङ्घको दानबहादुर तामाङको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाइनुपर्ने मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलनसमेत गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
.
