काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पारेका छन्।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत) लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताए ।
“सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने नकारात्मक गतिविधि रोक्नका लागि पनि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो, तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्यो भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ, म त्यसो नगर्न आग्रह गर्दछु”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा भएकाले सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।
साइबर अपराधमा सबैभन्दा बढी महिला पीडित हुनुपरेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने सबै प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि पनि कानून जरुरी रहेको बताए ।
समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन, गौरीशङ्कर चौधरी, कमला रोकालगायतले समितिले विधेयकमाथि गहन छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिले विधेयकमाथि सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । उपसमितिमा लिङ्देन, चौधरी, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिलकुमार झा, केदार सिग्देल र विना श्रेष्ठ छन् । उपसमितिले विधेयकमाथि केन्द्रित हुँदै सूचना, सञ्चार र प्रविधिका विज्ञसँग छलफल गरी समितिसमक्ष सुझाव पेश गर्ने छ ।
