काठमाडौं । तपाईंसँग प्रशस्त पैसा छ। विपत्ति पीडितलाई सहयोग गर्न रहर छ। सोझै दिनुहुन्छ कि त्यो रकम खर्च गरेर अरूसँग थोरै दान माग्नुहुन्छ ? ठूला विपत्तिसँगै चन्दा उठाउनेका अनेक विकृति देखिने गर्छन्। बारा घटनामा त्यस्तै पाइएको छ। झन्डै एक महिना लगाएर ३ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित ‘हितेरी’ नामक संस्थाले ठूलो विज्ञापन छापेको छ। त्यसलाई उसले करिब साढे ७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
हितेरी क्राउडफन्डिङ साइट हो। क्राउडफन्डिङ विशेष अवस्थामा आम व्यक्तिबाट सहयोग जुटाउने तरिका हो। ‘हितेरी’ ले त्यसका लागि छुट्टै वेबसाइट बनाएको छ। ठूलो खर्च गरी पटक–पटक विज्ञापन गर्दै आएको छ। जसको घोषित लक्ष्य २८ वटा गैरसरकारी संस्थालाई सय रुपैयाँदेखि केही हजार उठाइदिनु देखिन्छ। उसको साइट हितेरी डट ओआरजीका अनुसार त्यसबाट शनिबार बेलुकीसम्म ८६ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ जुटेको छ।
बाराबा हुरीपीडितका नाममा भने ‘हितेरी’ लाई १९ जनाले सहयोग गरेका छन्। त्यसबाट ९ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ मात्र उठेको छ। ‘हितेरी’ का प्रोजेक्ट एसिस्टेन्ट सोयल राईले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आफूहरुले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको बताए। ‘बारा पर्साका पिडितका लागि न्यूनतम तीन लाख रुपैंया उठाउने लक्ष्य लिइएको हो’, उनले भने, ‘त्यसभन्दा बढी उठे पनि स्वीकारिनेछ।’
सामाजिक उत्तरदायित्व बढी आर्जन गर्ने कम्पनीले नाफाको निश्चित प्रतिशत दीन–दुःखी, सीमान्तकृत वा पीडितका लागि खर्च गर्ने कार्य हो। ‘अरूबाट चन्दा उठाउन क्राउड फन्डिङ चलाउनु सामाजिक उत्तरदायित्व बहन होइन’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अनधिकृत रहेछ भने कारबाही गरिनेछ।’
गैरसरकारी संस्थाको रकम पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारले कडा नियमन गर्न चाहिरहेको छ। हितेरीले तिनै गैरसरकारी संस्थालाई सानो सहयोग जुटाउन ठूलो तामझाम देखाउनु शंकास्पद रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ।
‘मिडियामा सूचना निकालेरै चन्दा माग्नु आर्थिक विकृतिको पराकाष्ठा हो’, उनले भने, ‘त्यसमा सञ्चालक को हुन् खुल्दैन। सामान्य कर्मचारीको नाम दिइएको छ। त्यसले सदुपयोग हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। यस्ता गतिविधिले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सरकारले विभिन्न समयमा बनाएका निति–नियमको धज्जी उडाएको छ।’
राईले भने आफूहरुले विशुद्ध सामाजिक कामका लागि यो अभियान चलाएको दावी गरे। हितेरीले वेब साइटमा आफूलाई ‘एसियामा सबैभन्दा भिजिट र विश्वास गरिएको क्राउडफन्डिङ प्लेटफर्म’ भनेको छ।
सामाजिक संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका समाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरोकारवाला अन्य निकायले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। सरकारी अनुगमन फितलो भएका कारण विपत्ति पिडितलाई देखाएर उठाएको रकम दुरुपयोग हुने शंका उब्जेको छ। परिषदका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले स्रोत जहाँबाट जसरी संकलन गरिएको भए पनि परिचलन पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
