१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघियताको कमाल ! ६ मन्त्रालयमा दुई सचिव



अ+ अ-

काठमाडौं । ६ मन्त्रालयमा दुई सचिव मात्रै रहेका छन्। दुई मन्त्रालय सचिवविहीन भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखअनुसार यो कार्यालयमा पनि एक सचिवको पद रिक्त छ।

अभिलेखअनुसार, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुईजना सचिव छन्। यद्यपि विभिन्न मन्त्रालय एउटै मन्त्रालयमा गाभिएपछि कार्यबोझको आधारमा दुई सचिव राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।

अहिलेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बेग्लाबेग्लै रूपमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयको संरचनाअन्तर्गत तीन वटा मन्त्रालय थिए। अलग–अलग मन्त्रालय रहेका ऊर्जा र सिँचाइलाई गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाइएको छ। मन्त्रालय मिलान गर्दा जलस्रोत शब्द पनि थपिएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनअघि जलस्रोत मन्त्रालय छुट्टै अस्तित्वमा थियो।

यसअघि कृषि मन्त्रालय बेग्लै र पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पनि बेग्लै थियो। यी दुईलाई गाभेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाइयो। पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बन्नुभन्दा अघि पशु विकास मन्त्रालय मात्र थियो। पशु विकास सुन्दा र भन्दा नराम्रो भएपछि पक्षी थपिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छन्।

कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी लिएको संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै सचिव नहुँदा कर्मचारी समायोजन पनि अलमलमा परेको छ। मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई संवैधानिक परिषद्ले चैत्र ११ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि उनले राजीनामा दिएका छन्।

थपलियाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा ६ वटा उजुरी परेको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताएको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।