काठमाडौंं । स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमअनुसार वितरण गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुखरआदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस आवमा मात्र सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु फस्र्योट नगरेको, भत्ता वितरण गर्दा प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नराखेको र भर्पाईमा नाम नै उल्लेख नगर्ने गरेको, भत्ता वितरण गर्दा बैंकले असहज अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको र खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले आलटाल गरी अनियमितता हुने गरिएको छ ।
स्थानीय तहले चालू आवमा २० लाखभन्दा बढी पेस्की फस्र्योट गर्न बाँकी रही फस्र्योट नभएको सम्बन्धमा महालेखाले नमुना परीक्षण गर्दा १९ करोड २० लाख ४९ फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
