काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको सुनुवाइ आज बुधबार हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ भोलि बिहीबार हुनेछ ।
संवैधानिक परिषद्को चैत्र ११ गते बसेको बैठकले थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यका लागि विष्णुमाया ओझाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि परिषद्ले नै न्यायाधीशका लागि नाम प्रस्ताव गरेको थियो । ओझाको सुनुवाइ पनि बुधबार नै हुनेछ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सुनुवाइसम्बन्धी कार्यतालिका बनाएको संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताउनुभयो । मंगलबारको बैठकमा उजुरी खोलेर संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यलाई वितरण गरिएको थियो ।
थपलिया, ओझा र प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनेहरुलाई बुधबार ११ बजे बोलाइएको छ र २ बजे बस्ने बैठकले सुनुवाइ गर्नेछ । प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ बिहीबार दिउँसो २ बजे हुने कार्यतालिका छ । थपलियाविरुद्ध ६ र प्रस्तावित न्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रिया र व्यक्तिविरुद्ध ५ उजुरी परेका छन् ।
समावेशी आयोगको सदस्यमा प्रस्तावित ओझाविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन । संसदीय सुनुवाई समितिले १० दिनको समय दिएर उनीहरुविरुद्ध गुनासो तथा उजुरी आह्वान गरेको थियो । थपलिया र ओझाविरुद्ध उजुरी दिने समय शुक्रबारसम्म र प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने समय सोमबारसम्म थियो ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा ३ मा लेखिएको छ– ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ तर परिषद्ले संविधान मिचेर थपलियाको प्रस्ताव गरेको थियो ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी वा सदस्य कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ । सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, कांग्रेसका ४, राजपाका १ र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका १ गरी १५ सांसद रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट ।
