काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
तर, यो घोषणा कागजमै सीमित हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार तलब आयोग गत साउनमै गठन भइसक्नुपर्ने थियो। उक्त अयोगले तलब पुनरावलोकन गर्न कात्तिकमा सुझाव दिइसक्ने गरी अर्थले कार्ययोजना बनाएको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकार भने आगामी आवको बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको छ। सोही कारण उच्च स्तरीय तलब आयोग गठनको सम्भावना टरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भने सुरु गरिसकेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
