काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले वंशजका आधारमा वितरित चार सय नागरिकता रद्द गरेको छ। रद्द गरेका नागरिकतालाई पुनः कायम गरी नयाँ प्रदान गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
२०५४ सालमा आयोग गठन गरी जिल्लाजिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ सालमा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो। फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पाँच दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि प्रशासनले टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो।
रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतिराज अर्यालले जानकारी दिए। तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो। टोलीमा कर्मचारी अपुग भएपछि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता जारी गर्न प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारीलगायत सरकारी कार्यालयका अधिकृतलाई खटाएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका अन्य अधिकृतबाहेकले जारी गरेका नागरिकता रद्द गरी नयाँ कायम गरिएको अर्यालले बताए। नयाँ कायम गरिएका नागरिकतामा अन्य सरकारी कार्यालयका अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको नागरिकता रद्द गरी प्रशासनका अधिकृतको हस्ताक्षर गरेर दिइएको छ। टोलीमार्फत नागरिकता लिएका सन्ततिको नागरिकता बनाउने क्रममा बाबुको नागरिकता रद्द गराउन लगाइएको छ। बाबुको नागरिकता रद्द गरी नयाँ कायम गरेपछि मात्र सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ।
त्यतिबेला टोलीमार्फत ६ सय ७५ जनाले वंशजको नागरिकता लिएको प्रशासनले जनाएको छ। जसमध्ये मंगलबारसम्म चार सय २८ नागरिकता रद्द गरी नयाँ कायम गरिएको छ। बाँकी दुई सय ४७ जना व्यक्तिलाई प्रशासनमा गएर नागरिकता रद्द गराउन स्थानीय तहमार्फत जानकारी पठाइएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
