काठमाडौं । भारतीय संसदको माथिल्लो सदनले मुसलमानहरु माझ तीन पटक तलाक भनेर सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्परालाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने एक विधेयकलाई मंगलबार स्वीकृत गरेको छ ।
यो कानुन बमोजिम अब यदि कुनै मुसलमान श्रीमानले आफ्नी श्रीमतिलाई त्यसरी सम्बन्धविच्छेद गरेको पाइए उनलाई ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।
भारतको लोकसभाबाट पारित भएको तीनतलाक विधेयक राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ। यो विधेयकको पक्षमा ९९ र विपक्षमा ८४ मत परेको थियो।
विधेयक पारित हुनु अघि जदयू र अन्नाद्रमुक पार्टीका राज्य सभाका सदस्यले विधेयकको विरोध जनाउदै सदन बहिरगमन गरेका थिए ।
गत साता लोकसभाबाट सजिलैसँग पारित भएको उक्त विधेयक राज्यसभामा भने पारित गराउन सरकारका लागि एउटा कठिन परिक्षा जस्तै हुने ठानिएको थियो।
तर टीआरएस, जेडियू र एआईएडीएमके जस्ता दलले मतदान बहिष्कार गरेपछि सो विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सजिलैसँग पारित भयो।दुवै सदनबाट पारित भएपछि अब यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ।
यसअघि मंगलवार तीनतलाक सम्बन्धी उक्त विधेयक राज्य सभामा पेश गरिएको थियो।बहसका लागि चार घन्टाको समय छुट्याइएको थियो र त्यसपछि मतदानमा पठाइएको थियो।
विधेयकको पक्षमा बहस गर्दै कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले यो कानुन महिलाको गरिमा बढाउनका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए।
त्यस क्रममा रविशंकरले सन् १९०८ मा चर्चित न्यायाधिश आमिर अलीले लेखेको किताब उल्लेख गरे । उनका अनुसार पुस्तकमा यस्तो सम्बन्ध–विच्छेदको पैगम्बर मोहम्मदले पनि विरोध गरेको उल्लेख छ ।
रविशंकरले तीन पटक तलाक भनेर हुने सम्बन्धविच्छेदबाट प्रभावित हुने ७५ प्रतिशत महिला निम्न वर्गको भएकाले तिनलाई ध्यानमा राखेर यो विधयक ल्याएको बताए ।
मन्त्रीले अगाडि प्रस्टाउने क्रममा तीन पटक तलाक भनेर सम्बन्ध विच्छेदको घटनाबाट प्रभावित हुने शहरीया हुने खानेहरु पनि भएको बताए ।
उनले आफूले चिन्ने एक जना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने र तीन छोरी भएकी महिलाको श्रीमान्ले एसएमएसमा तीन पटक तलाक लेखेर सम्बन्ध विच्छेद गराएको घटनाको सम्झना गरे ।
विधेयकमाथि छलफल गर्दै एनसीपी दलका नेता माजिद मेननले यसमा श्रीमानलाई तीन वर्षको सजायको प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका थिए।
उनले यो विधेयकलाई संसदको एउटा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए।
विधेयक उक्त समितिमा पुगेपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ८४ र र विपक्षमा १ सय मत खसेको थियो।
विधेयकमाथि छलफल गर्दै एनसीपी दलका नेता माजिद मेननले यसमा श्रीमानलाई तीन वर्षको सजायको प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका थिए।
उनले यो विधेयकलाई संसदको एउटा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। बहसमा भाग लिँदै विपक्षी कांग्रेस दलका नेता गुलाम नबी आजादले यो विधेयक विवाहसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि ल्याइएको भए पनि यसको खास नियतचाहिँ परिवार भाँड्नु भएको बताएका थिए।
सरकारले सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन ध्यान दिनुको साटो एउटा धर्मावलम्बीको सम्पूर्ण पुरुषलाई खराब देखाउन खोजेको आलोचकहरुको आरोप छ ।
समाजवादी पार्टीका जावेद अली खानले यस्तै तर्क गर्दै भनेका छन्, ‘कयैन अवस्थामा मुसलमान महिला आफै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छन् । सरकारले ती महिलाको आर्थिक गुजारामा सघाउने कानूनचाँही किन ल्याउदैंन ?’
समर्थकहरूले नयाँ कानुनले मुसलमान महिलाहरूलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका छन्।विरोधीहरूले चाहिँ सम्बन्धविच्छेदलाई अपराध नभइ देवानी मामिलाका रूपमा लिनु पर्ने भनेका छन्।
मोदीको भाजपा सरकारमाथि पहिलेदेखि मुसलमानहरुप्रति असहिष्णु रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।कतिपयले त सरकारले मुसलमान समुदायलाई निशानामा पारेको भनेका छन्।
