काठमाडौं । के तपाईँले रु ५० लाखभन्दा बढीको ऋण लिन लाग्नुभएको छ र ? व्यापार व्यवसाय विस्तार तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ? यदि छ भने अब तपाईँसँग स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले रु ५० लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा लिने भए अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको ऋण लिनुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि रु एक करोड वा सोभन्दा बढी रकमको ऋणमा मात्रै प्यान लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ऋण लिने/दिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक हजारमाथिको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म २१ लाखले प्यान नम्बर लिएका छन् । गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछिमात्रै दैनिक दुई हजार २०० को सङ्ख्यामा प्यान लिने बढेको विभागको भनाइ छ ।
सबै नागरिकलाई प्यान अनिवार्य गराउन विभागले ‘एक व्यक्ति, एक प्यान नम्बर’ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै झन्डै एक लाख ५० हजारले नयाँ प्यान लिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गरी उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिइओलाई उमेर हद
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनअनुसार ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सिइओ) पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैनन् । यस्तै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी पदमा वहाल रहन पाउने छैनन् ।
यस्तै ७० वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजप्राप्त संस्थाको सञ्चालकमा नियुक्त वा पुनःनियुक्त तथा मनोनित हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा वहाल हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो व्यवस्थापछि हाल केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अध्यक्षले आफ्नो पदबाट अनिवार्य रुपमा अवकाश लिनुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्तापूँजीको न्यूनतम् २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी रु आठ अर्ब छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा २०७८ असार मसान्तभित्र उक्त ऋणपत्र जारी गरेको अवस्थामा कुनै कारबाही नगरिने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।
