९ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक: अर्थमन्त्री पौडेल संविधानको मर्म र भावना विपरित अधिकारहरु कटौती गर्दैनौँ: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह नेपालको ओडीआई वरीयता खस्कियो जन्मदिनको अवसर पारेर लोमश शर्माले सार्वजनिक गरे लोकगीत ‘अल्ली नजिक सरिदेउन’ ‘प्रेम गीत ३’ ‘सिनेमाघर’मा रिलिज, अब ल्यापटप र डेस्कटपमा पनि हेर्न मिल्ने पूर्वाग्रह साथ पक्राउ नगर्न र पक्राउ गरिएका प्रति मानवोचित व्यवहार गर्न आयोगको आग्रह बङ्गलादेशमा पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : महाशक्ति राष्ट्रको कमाण्ड कसको हातमा पुग्ला ? बाजुरामा चट्याङ लागेर वृद्धको मृत्यु आफ्नो पार्टनरलाई म्यासेज गर्दा गल्तिले पनि नगर्नुहोस् यी ५ काम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कम्युनिष्टले जस्तो कुर्सी भाँच्ने, रेलिङ तोडफोड हामीले गरेका छैनौं: देउवा



अ+ अ-

पोखरा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार प्रेसलाई अंकुश लगाएर निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

प्रजातन्त्रका सेनानी दयाशंकर पालिखेको स्मृतिमा पोखरामा मंगलबार आयोजित पत्रकारिता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले ओली सरकार प्रेसलाई अंकुश लगाएर निरंकुशतातर्फ जान खोजेको आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि प्रेससँगै रहेको बताउँदै सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रजातन्त्र विरोधी भएको बताए। उनले भने, पत्रकारले लेख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याउन लागिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताए ।

उनले भने, “जुन देशमा प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन्छ, जहाँ स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ ।”

सभापति देउवाले नेपाली सेना सुरक्षा परिषद्बाट परिचालन हुने गरेकोमा अहिले भने व्यक्तिगत रुपमा परिचालन गर्न खोजिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रुपमा निर्वाह गरिरहेको बताउँदै उनले कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तो कुर्सी भाँच्ने, रेलिङ तोडफोड गर्ने नभई शान्तिपूर्ण विधि र प्रक्रियाका माध्यमबाट अघि बढेको स्पष्ट पारे ।

सभापति देउवाले वर्तमान सरकारले शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी विभिन्न विधेयक ल्याएको बताउँदै गलत मनसायका साथ आएका मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयकलगायतलाई संसद्बाटै रोकिने धारणा व्यक्त गरे ।