जनकपुर । प्रदेशसभा गठनको डेढ वर्षपछि प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि दलहरूभित्रै मतान्तर बढेपछि यो विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ। प्रदेश स्थायी राजधानी र नामका विषयमा सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्रै फरकफरक मत देखिएको छ। सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपा तथा कांग्रेस सांसदले नाम तथा राजधानीबारे छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराए भने नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद छ।
प्रदेश नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ता गराउन बिहीबारसम्मको म्याद तोकिएको थियो। म्यादभित्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका प्रस्तावलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सभामुख सरोजकुमार यादवले शनिबार प्रदेशसभा बैठक बोलाए। प्रस्ताव दर्तालगत्तै दलीय सहमतिको प्रयास थालिए पनि शनिबारसम्म मिल्न सकेन। बैठक बस्न केही घन्टा बाँकी रहँदा दलहरुकै आग्रहमा ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि’ भन्दै सूचना टाँस गरी बैठक स्थगन गरियो।
सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपाले संस्थागत रुपमा सुरुदेखि नै प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। राजधानीको विषयमा विगतमा भने प्रष्टसँग खुल्न नसकेका यी दलले अहिले ‘जनकपुर’ प्रस्ताव गरेका छन्। भौगोलिक रुपमा आठ जिल्ला भएको यो प्रदेशको राजधानीका लागि धनुषा–महोत्तरीको भूभाग उपयुक्त देखिन्छ। तर, एकमात्र महानगरपालिका तथा राजस्व संकलन र औद्योगिक कोरिडोरको हिसाबले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन पनि भयो। आन्दोलनमा बारा र पर्साका सांसदको समर्थन थियो। संयोगवश समाजवादी र राजपा दुवै दलको नेतृत्वमा बारा र पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता चयन भए। समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत पर्सा र राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
सत्तारुढ (समाजवादी र राजपा) दलले प्रदेश नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘जनकपुर’ भन्ने प्रस्ताव त संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो। तर, वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षलाई नेतृत्वले विश्वासमा लिन नसकेपछि तिनै पार्टीनिकट त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद फरक कित्तामा उभिए। उनीहरुले नाममा ‘मधेस’ स्वीकारे पनि राजधानीका रुपमा जनकपुरलाई समर्थन गर्न नसकिने संकेत गरेका छन्। राजधानी ‘वीरगन्ज’ हुनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।
बारा र पर्साबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि पार्टी संस्थापन पक्षबाट आएको प्रस्तावविपरीत नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सुरुदेखि नै नाममा ‘मिथिला’ प्रदेशको विकल्प हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’ भन्ने संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरायो। सोही पार्टीको अर्को समूहले नाम ‘मध्य–मधेस’ र राजधानी ‘वीरगन्ज’ हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। कांग्रेसले पनि सिंगो दलको साझा धारणा बनाउन छलफल जारी राखेको संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए।
त्यस्तै नेकपाका बारा र पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पनि वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा दलको बैठकमा राखेका छन्। मतदानकै अवस्था आए बारा, पर्सा र रौतहट पश्चिमी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका अधिकत्तर सांसद वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा उभिने समाजवादी पार्टीकी सांसद करिमा बेगमको दाबी छ। ‘गणितीय हिसाबले नभए अर्को कुरा हो,’ बेगमले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर, हामी तीन जिल्लाका सांसद वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन अन्तिमसम्म संघर्ष गर्छौं।’
प्रदेश नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राजधानीको विषयमा दलगत रुपमा आएको चारवटै प्रस्तावमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ‘जनकपुर’ परिसकेको छ। राजधानीको सीमा तोक्ने मामिलामा केही फरक देखिए पनि यसलाई मिलाउन खासै कठिन नहोला। तर नाम तोक्न भने जटिल छ। प्रदेश नामाकरणका लागि दलपिच्छे फरक प्रस्ताव आएको छ। नेकपाले ‘जानकी’, कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’, सत्तारुढ दलले ‘मधेस’ र कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले ‘मध्य–मधेस’ प्रस्ताव गरेको छ।
प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन्। कुनै पनि प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। ३२ सदस्य रहेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि उसको प्रस्तावमा अर्को दलको समर्थन मिल्ने सम्भावना देखिँदैन। १९ सांसद रहेको कांग्रेस आफैँमा विभाजित देखिएको छ। सत्तारुढ दलका ५५ (समाजवादी पार्टीका ३० र राजपाका २५) सदस्य छन्। एक सदस्य भएको संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थन पाए सत्तासीन दलका पक्षमा ५६ पुग्छ।
‘मध्य–मधेस’ नाम प्रस्ताव गर्ने कांग्रेसको एउटा समूहले मधेसका नाममा सहमति गर्न सकिने सम्भावना भएको एक सांसदले बताए। त्यस्तै, नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका मातृका यादवनिकट सांसदले पनि प्रदेशको नाम ‘मधेस’ नै हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको अवस्था छ। ‘तत्कालीन समयमा मिथिला÷भोजपुरा राज्य समिति बनाउने हाम्रो पार्टीले पनि संरचना फेरिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि त्यही नाम जपिरहनुको औचित्य छैन,’ नेकपा सांसद जगतप्रसाद यादवले भने, ‘पार्टीले के प्रस्ताव गर्यो, त्यसले मलाई फरक पर्दैन। म मधेसको पक्षमा समर्थन गर्छु।’
नेकपाको यस्तो विचार राख्ने समूह र कांग्रेसको ‘मध्य–मधेस’ प्रस्ताव गर्ने समूहले सहमति जनाए सत्तारुढ दलले ल्याएको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। ‘हामीले पनि नाम र राजधानीको विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न नहुनेमा स्पष्ट छौं,’ प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘प्रस्ताव ल्याउनु जनताको राय बुझ्यौं। विभिन्न दलका सांसदसँग छलफल गर्यो र पास हुने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै प्रस्ताव ल्याएका हौं।’
राजधानीको सवालमा सत्तारुढ दलकै केही सांसदले फरक प्रस्ताव ल्याएको प्रसंगमा उनले भने, ‘वीरगन्जवासीको माग पनि केही हदसम्म जायज हो। उनीहरुको भावनालाई कदर गर्न त्यो प्रस्ताव आएको हो। तर दुई जिल्लाको हितका लागि चार जिल्लासँग अन्याय गर्न पनि भएन नि।’ मन्त्री यादवले प्रदेशसभाभित्र छलफल सुरु भएपछि नाम ‘मधेस’ सर्वसहमतिले पारित हुने दाबी गरेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
