काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता’ माथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुद्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले समुद्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको बताउँदै उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारण विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ । यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाँधिँदो रहेनछ ।”
नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो ।
समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही भावनाअनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानून महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
