काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघ सरकारबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुने बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटासँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने अभियानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा अझै १ हजार ७१७ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ती घरधुरीमा यथाशीघ्र विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न संघ सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक तथा ‘गण्डकी उज्यालो’ लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । योजनाबद्ध र समन्वयकारी ढंगबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले काम गरे विकासका अवसर सबै भूगोल र समुदायमा समान रूपमा पुर्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर केही स्थानीय तहलाई ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न कठिन तथा दुर्गम क्षेत्रमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।
विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै विद्युत् खपत बढाउने पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । विद्युत् खपत विस्तारका लागि आवश्यक प्राविधिक अवस्था, पूर्वाधार र लागतको अध्ययन गरी संघ र प्रदेशले संयुक्त रूपमा योजना अघि बढाउन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशमा विद्युत् विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुङडुम्रीस्थित लघु जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत योजना अघि बढाउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री देवकोटाले प्रदेश सरकारले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि संघ सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बागलुङको निसीमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा चीनसँगको कोराला नाकासम्म विद्युत् सेवा विस्तारका लागि संघ सरकारबाट पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विस्तार, विद्युत् खपत वृद्धि, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
