काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक कुमार साहले बाढीपीडितको व्यवस्थापनबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
शुक्रबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले बाढीपीडित परिवारलाई केही रकम उपलब्ध गराएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न भन्ने मनस्थितिमा सरकार पुग्न नहुने बताउनुभयो । विपद्को समयमा सरकार अभिभावकको भूमिकामा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले बाढीपीडितको सही व्यवस्थापन गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व भएकाले आर्थिक सहायता दिएर मात्रै जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न नसकिने बताउनुभयो । प्रभावित नागरिकलाई रकम उपलब्ध गराएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा मनोसामाजिक सहयोगमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘सरकारले अहिले ठूलो र राम्रो प्रयास गरेको छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर विध्वंस नै यति ठूलो छ कि काम गरिरहँदा पनि हामीले पर्याप्त रूपमा प्रभावित नागरिकका लागि केही गर्न सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परिवारलाई केही रकम दिने र उनीहरूलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्ने मुडमा रहेको सुनिन्छ । पैसा मात्र दिएर यसको समाधान हुँदैन ।’
विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै साहले उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन छुट्टै पुनर्स्थापना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘उनीहरूको मनोभावना र मस्तिष्कमा परेको आघात आफैँ ठीक भइहाल्छ भनेर हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार खाली सहयोगदाता मात्र होइन, अभिभावकको भूमिकामा आउनुपर्छ ।’
सांसद साहले विपद्पछिको राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्था अझै पर्याप्त नभएको भन्दै राहत वितरणमा अपनाइएको ‘एकद्वार प्रणाली’प्रति समेत प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले विपद्का नाममा प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको खर्चमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपालमा काम गर्ने केही एनजीओ÷आईएनजीओले प्राप्त गर्ने रकम र खर्च गर्ने रकमबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको दाबी गर्दै उहाँले राहतका लागि प्राप्त रकमको उपयोग र संस्थाले गरेका कामको छुट्टै अनुगमन तथा लेखापरीक्षण गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साहले विपद्का बेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संसदीय समिति १६ दिनसम्म निष्क्रिय बसेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनुभयो । विपद्को समयमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
