काठमाडौँ। सन् २००१ मा अमेरिकी लगानी बैंक ‘गोल्डम्यान स्याक्स’ का अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले उदीयमान बजारहरूको आर्थिक सम्भावना देखाउन ‘ब्रिक’ (BRIC) शब्द पहिलोपटक प्रयोग गर्दा सायदै कसैले सोचेका थिए- यो कुनै दिन विश्वको भूराजनीतिक नक्सा नै बदल्ने शक्तिशाली मोर्चा बन्नेछ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सुरु गरिएको त्यो चार अक्षरको आर्थिक शब्दावली आज दुई दशकपछि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको शक्ति सन्तुलन नै बदल्ने सबैभन्दा प्रभावशाली बहुपक्षीय महाशक्तिमा रूपान्तरण भइसकेको छ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन लागेको १८ औँ ‘ब्रिक्स शिखर सम्मेलन’ (सेप्टेम्बर १२–१३) को संघारमा यो गठबन्धनप्रति विश्वभर तीव्र चासो देखिनुको मुख्य कारण यसको विस्तारित आयतन र बदलिँदो वैश्विक प्रभाव नै हो।
सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरूको अनौपचारिक संवादबाट सुरु भएको यो सहकार्यले सन् २००९ मा रुसमा पहिलो शिखर सम्मेलन गर्दै औपचारिक संस्थागत आकार लिएको थियो। सन् २०११ मा अफ्रिकी महादेशको प्रतिनिधित्व गर्दै दक्षिण अफ्रिका सामेल भएपछि यसको नाम ‘ब्रिक्स’ बन्यो। सुरुवाती वर्षहरूमा आर्थिक सहकार्य र व्यापारिक समन्वयमा मात्र सीमित देखिएको यो समूह पछिल्ला वर्षहरूमा भने पश्चिमा मुलुकहरूको वर्चस्व रहेको ‘जी-७’ को विकल्पका रूपमा ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासोन्मुख मुलुकहरू) को साझा आवाज बनेर उदाएको छ।
ब्रिक्सको इतिहासमा सन् २०२३ को जोहानेसबर्ग सम्मेलन सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक मोड साबित भयो। उक्त सम्मेलनले समूहको ढोका विश्वका अन्य उदीयमान शक्तिहरूका लागि खुला गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। जसको परिणामस्वरूप १ जनवरी २०२४ देखि ऊर्जा र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पूर्ण सदस्यका रूपमा भित्रिए। सन् २०२५ को जनवरीमा दक्षिण-पूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इन्डोनेसिया पनि यसमा सामेल भएपछि यो मोर्चा ‘ग्रेटर ब्रिक्स’ मा रूपान्तरण भयो। यसबाहेक मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, क्युबा, नाइजेरिया र बेलारुससहित १० रणनीतिक मुलुकहरूलाई साझेदार राष्ट्रका रूपमा जोडेर यसले आफ्नो प्रभावलाई विश्वव्यापी बनाएको छ।
आज ब्रिक्सको शक्ति केवल कूटनीतिक वक्तव्यहरूमा मात्र सीमित छैन, यसको पछाडि उभिएको आर्थिक तथ्याङ्क आफैँमा विशाल छ। विस्तारित ब्रिक्सले आज पृथ्वीको झण्डै आधा जनसंख्या (करिब ४५ प्रतिशत) ओगट्छ। विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको हिस्सा ३० प्रतिशत पुगिसकेको छ भने विश्व व्यापारको पाँच भागको एक भाग (२० प्रतिशत) यही समूहको नियन्त्रणमा छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा भण्डार (मध्यपूर्व र रुस), संसारकै मुख्य कारखाना (चीन), विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको उपभोक्ता बजार (भारत) र विशाल प्राकृतिक स्रोत (ब्राजिल र अफ्रिका) एउटै मञ्चमा उभिनुले नै पश्चिमा अर्थतन्त्रलाई झस्काइरहेको छ।
समयसँगै ब्रिक्सले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई केवल वित्तीय छलफलबाट माथि उठाएर प्रविधि हस्तान्तरण, आधुनिक कृषि, जनस्वास्थ्य, बौद्धिक थिङ्क-ट्याङ्क र सांस्कृतिक आदानप्रदानसम्म फैलाएको छ। अमेरिकी डलरमाथिको परम्परागत निर्भरता घटाउँदै आफ्नै स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने ब्रिक्सको पछिल्लो अभ्यासले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमै नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
नयाँ दिल्लीमा हुन गइरहेको १८ औँ शिखर सम्मेलन यस्तो संवेदनशील घडीमा हुँदैछ, जहाँ युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनाव र अमेरिकी-चिनियाँ व्यापारिक द्वन्द्वले संसारलाई ध्रुवीकृत बनाएको छ। यो जटिल विश्व परिवेशमा दिल्लीको मञ्चबाट ब्रिक्सले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माण र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक स्वायत्तताका पक्षमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ, त्यसले आगामी दशकको विश्व राजनीतिलाई निकै गहिरोसँग प्रभावित गर्ने निश्चित छ।सिन्ह्वाको/न्युज एजेन्सी नेपाल
