हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पाउने प्रोत्साहन भत्तामा देखिएको अन्योल समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय सरकार र अन्य प्रदेशमा करार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यास अध्ययन गरी प्रदेशमा एकरूपता, सन्तुलित र न्यायोचित व्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार करार कर्मचारीले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक देखिएकाले सङ्घ तथा अन्य प्रदेशले अपनाएको अभ्याससमेत अध्ययन गरिनेछ ।
बैठकले प्रदेश मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको सालबसाली अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । विभिन्न कार्यालयबाट प्राप्त अस्थायी दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृति दिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले कायम गरेको तलबमानसँग नबाझिने गरी प्रदेश मातहत कार्यरत अधिकृत ११औँ तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीको तलबमान एकिन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि एकीकृत गरिएको बाख्रा विकास केन्द्र चित्लाङ र मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीलाई पुनः पूर्ववत् छुट्टाछुट्टै कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बाख्रा र मत्स्य विकासको विषयगत कार्यक्षेत्र फरक भएकाले दुवै केन्द्रलाई अलग गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले तत्काल त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । तीन दलीय गठबन्धनबीच निर्णय भए आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
—
