काठमाडौं । सार्वजनिक बसबाट सडकमा फोहोर फालेमा पाँच हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । बसमा असभ्य तथा अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा पनि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । नक्कली परिचयपत्र देखाएर सुविधा प्रयोग गर्न खोजेमा पनि अब कारबाही हुने भएको छ ।संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातभित्र सहचालक, चालक तथा यात्रुसँग अमर्यादित भाषाको प्रयोग गरे १ देखि ५ हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ । सार्वजनिक बसमा यात्रुसँग अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा पनि चालक तथा सहचालकलाई पनि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातभित्र ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा १ देखि ५ हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ ।नक्कली कार्ड देखाएमा पनि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने भएको छ । विधेयकको दफा १५ को (क) मा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गरे कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको हो । सार्वजनिक यातायातमा तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गरे वा भाडा तिर्न अस्वीकार गरेमा पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेर हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको विधेयकमा बसबाट सडकमा फोहोर फालेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकको दफा १५ को (ङ) मा सार्वजनिक यातायातमा फोहोर गर्ने तथा सार्वजनिक सवारीबाट सडकमा फोहोर फालेमा १ देखि ५ हजारसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक यातायातमा क्षति पु¥याउनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्राधिकरणले तोकेको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक दर्जाको ट्राफिक प्रहरीले जरिमाना गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै विधेयक तयार गरेर संसद्मा पेस गरेको हो ।विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रुहरुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सेवा प्रदायकले नयाँ यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको सञ्चालन गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । पहिले नै सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले पनि कानुन कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणको काम कारबाही काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद्मार्फत गरिने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख रहनेछन् भने उपाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुखलाई सदस्यमा राखिएको छ । परिषद् सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, प्रदेश सरकारको यातायातसम्बन्धी विषय हेर्ने सहसचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वा निजले तोकेको कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षकलगायत रहने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणलाई काठमाडौं उपत्यकाको लागि उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको हितलाई मध्यनजर राखी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर तोक्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण गर्ने, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल आसपास यात्रुका लागि आवश्यक शौचालयलगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न रुटमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुगेको अवस्थामा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम कुनै भवनलगायतका भौतिक अवरोध संरचना हटाउने, भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्नेलगायतका अधिकार दिइएको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित
