डा. मोहन खरेल
ललितपुरको
ललितपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत सैंबु आवास क्षेत्रनजिक र वडा नम्ब १८ र २५ बीच
रहेको १२३ रोपनी खुला क्षेत्रमा हाल आएर संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मन्त्री
आवास’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण
भएको छ। यो निर्णयले दीर्घकालीन साथै बहुआयामिक असर गर्ने हुँदा यो विषयमा यहाँ
चर्चा गर्न लागिएको हो।
आजको बढ्दो घनाआवादी र सहरवरिपरिका खुला ठाउँहरू दिनप्रतिदिन कम हुँदै गइरहेको परिपे्रक्ष्यमा नेपाल सरकारअन्तर्गतको ‘काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरण’ आफैँले दिएको प्रतिवेदन (२०७१) को अंश यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
जसमा भनिएको छ,‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खुला स्थलहरूको उचित संरक्षण, संवद्र्धन, विकास र प्रयोगलाई ध्यान दिँदै हालको अवस्थामा हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गरी सहरी सुन्दरता वृद्धि गर्ने….वातावरणीय सुधार भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि आपत्कालीन योजन तर्जुमा र आश्रय स्थल व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउन खुला स्थलको महŒव र प्रयोगका विषयमा जनचेतना र जागरुकताका लागि सरकार र सरोकारवालाहरूबीच व्यापक सहकार्य गर्दै विपद्पश्चात् सञ्चालन प्रयोजनका लागि ती ठाउँ सुरक्षित राख्न सबैभन्दा उपयुक्त उपायहरूबारे कदम चाल्नु पर्छ।’
स्मरण रहोस्, यो ठाउँ प्राधिकरणले छुट्याएको कित्ता नं. २६४ (ख) मा पर्छ।
पर्यटन मुलुककै मुख्य आर्थिक आधार क्षेत्र बन्दै गएको परिस्थितिमा देशका कुनै पनि भाग जतिसक्दो सुन्दर राख्नु पहिलो नीतिभित्र पर्नुपर्छ। पर्यटकले काठमाडौं सहरभित्र एउटा रत्नपार्क देखे पनि अन्य नयाँ विस्तारित उद्यान देख्न पाउँदैनन्।
सर्वप्रथम त २०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्पका बेला यो क्षेत्रले दिएको उपयोगिताबारे उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। जब त्यो दिन करिब दिउँसो १२ बजे भूकम्प आयो, तब करिब २–३ बजेदेखि मानिसका पाल र गाडीले यो सम्पूर्ण क्षेत्र दूधमा तर लागेजस्तो गरी भरियो। अझ खुला र समतल ठाउँ त गाडीहरूका लागि उपयोगी रह्यो। यो क्रम डेढ÷दुई महिनासम्म चलिरह्यो।
त्यो उपयोगितालाई मध्यनजर गर्दै यहाँका जनताले यस
क्षेत्रलाई बरु उद्यान (पार्क) मा परिणत गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मत जाहेर गर्न
थालेका थिए। यो कुरा स्थानीय चुनावका बेला विभिन्न दलले निकालेका घोषणपत्रमा
उल्लेख गरेबाट पनि थाहा हुन्छ। अझ पनि स्थानीय बासिन्दा तथा बुद्धिजीवीहरूले यो
विषयलाई जोड दिइरहेको पाइन्छ। यो क्षेत्र उद्यान वा कुनै खुला क्षेत्रमा परिणत
गरिए हुने राष्ट्रिय फाइदा निम्न बुँदाबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ः
१.
सहरी सुन्दरता : सहरी सुन्दरता राष्ट्रिय स्वार्थभित्र पर्छ। विगतमा नारायणहिटी
दरबारदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुला ठाउँ छाडिएकाले आज काठमाडौं यति सुन्दर देखिन
पुगेको हो। खुला नराखिएको भए यो ठाउँ असन, ठमेल बागबजारजस्तो खचाखच
हुने थियो। तर यो खाली ठाउँले गर्दा देशवासीका लागि मात्र नभएर विश्वका जोकोहीलाई
काठमाडौ सहर केही रमणीय लाग्ने गरेको छ। त्यो समयदेखि अहिलेसम्म उपत्याकाभित्र
घनाआवादी र बस्ती त बढ्दै गए तर खाली ठाउँ छाड्ने तथा नयाँ–नयाँ
उद्यान थप्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। उपलब्ध भइरहेको भैंसेपाटीको खाली ठाउँ फेरि
कंक्रिटको जंगलले भरियो भने यो अवसर गुम्नेछ। तर उद्यान बनाइयो भने जावलाखेल, पाटनवासीलाई
मात्र नभएर देशभरिकै जनताका लागि राम्रो हुनेछ। यसको सुन्दरताले यहाँ आउने सबैलाई
रमाइलो अनुभूति गराउनेछ। अझ यो ठाउँ काठमाडौं उपत्यकाकै एक उच्च स्थान भएकाले
उपत्यकाका सहर र उत्तरतर्पmका मनोरम हिमशृंखला दृश्यावलोन गर्न सकिन्छ।
२. पर्यटकीय प्रभाव : पर्यटन मुलुककै मुख्य आर्थिक आधार क्षेत्र बन्दै गएको परिस्थितिमा देशका कुनै पनि भाग जतिसक्दो सुन्दर राख्नु पहिलो नीतिभित्र पर्नुपर्छ। पर्यटकले काठमाडौं सहरभित्र एउटा रत्नपार्क देखे पनि अन्य नयाँ विस्तारित उद्यान देख्न पाउँदैनन्। अरू देशका विभिन्न सहरमा धेरैभन्दा धेरै रमणीय घुम्ने ठाउँ थप्न चाहन्छन् र थपिरहेका छन्। हाम्रा सहरलाई पनि ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन खोजिएका बेला यस्ता स्थानलाई पर्यटकीय रूपमा अझ आकर्षक बनाउनुको सट्टा भएका खाली ठाउँलाई पनि बस्ती र संरचनाले भर्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन।
३. आर्थिक गतिविधि : जब उपत्यकाको एक कुनामा एक उद्यान स्थापना हुन्छ तब त्यहाँ देशका करिब ३ करोड जनताको पहुँच पुग्छ र आवतजावत सुरु हुन्छ। तत्पश्चात् भैंसेपाटी नख्खु क्षेत्र मात्र नभई जावलाखेल, लगनखेलसम्मका व्यापारीको व्यापार चल्छ, जावलाखेलस्थित चिडियाखानाले चहलपहल र आर्थिक गतिविधि बढाएजस्तै। रमणीय स्थानहरूको महŒव अझ विदेशी पर्यटकहरू जसबाट बढी आर्थिक लाभको आशा गरिन्छ, का लागि महŒवपूर्ण हुन्छ। तर यो क्षेत्र मन्त्री आवासमा परिणत भयो भने त्यस्तो कुनै उपलब्धि हुँदैन जुन परिस्थिति हाल पुल्चोकस्थित मन्त्री आवासवरिपरिका क्षेत्रले देखाइरहेको छ।
४. वातावरणीय सन्दर्भमा : सरकारले हरेक व्यक्तिका घरनक्सा पास गर्दा आफ्नो जमिनको २० प्रतिशत भाग खाली छाड्नैपर्छ भन्ने सिद्धान्त राखेको छ। तर सरकारले सहर र आवादी विस्तार हुँदा पनि खुला ठाउँ छुट्याउनुपर्ला भनेर ध्यान दिएको देखिँदैन। विगतमा छुट्याएका ठाउँहरूमा मात्रै चित्त बुझाउनुपरेको छ।
५. भुकम्पीय क्षेत्रको परिप्रेक्ष्यमा : नेपाल भूकम्पीय क्षेत्र हो र काठमाडौं उपत्यका देशको बीच भागमा पर्छ। २०७२ सालमा भूकम्प आउँदा काठमाडौंमा सडकले धान्न नसकेपछि बाहिरी जिल्लाका मानिसलाई रातारात स्कुल, कलेज तथा सैनिकका गाडीमा हालेर उपत्यकाबाहिर पठाउनुपरेको थियो। त्यसबाट के बुझिन्छ भने यसरी मानिसलाई उपत्यकाबाहिर पठाउनु समाधान नभए पनि काठमाडौं उपत्यका नजिकका समतल जमिन खाली रहनु नितान्त आवश्यक र यसलाई जोगाइराख्न जरुरी छ।
६. मेला, प्रदर्शनी र कन्र्सटका लागि : पर्याप्त खुला ठाउँ नभएर ठूलठूला मेला तथा कन्र्सटहरू सडकमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उदाहरणका लागि २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प आएको दिन लगनखेल र कुमारीपाटीको बीच सडकमा मेला आयोजना भइरहेको थियो। भैंसेपाटीस्थित यो खुला क्षेत्रले त्यस्तोे आवश्यकता पनि पूर्ति गर्नेछ। तर यो ठाउँमा मन्त्री आवास बन्न गयो भने उपर्युक्त बुँदामा उल्लिखित सुविधा त हुँदैन नै, मन्त्री महोदयहरूलाई पनि दिनदिनै धाउनुपर्ने कार्यालय सिंहदरबारबाट टाढिनुपर्ने हुन्छ। देशका जिम्मेदार पद ओगटेका सञ्चालकहरू आफ्ना कार्यालयबाट टाढा बस्नु जनताको सेवा गर्न उत्साहित नभएको पनि ठहर्नेछ। फेरि त्यो पनि एक दिन होइन, दुई दिन होइन, सयौं वर्ष यो क्रम कायम रहन्छ। यो काम राष्ट्रहितविपरीत हुन जान्छ। त्यति मात्र होइन, बढ्दो आवादी र यातायात साधनले जुन ट्राफिक जाम हुने गरेका छन्, जनताका कारण मन्त्रीहरूलाई र मन्त्रीहरूका कारण जनतालाई दिनदिनै अवरोध भइरहने अवस्था आउँछ। त्यसमा पनि अचेल ‘सुविधाभोगी मन्त्री’ भनेर लाञ्छना लागिरहेका बेला उनीहरूलाई यो निर्णयले झन् धेरैपछिसम्म कलंकित गर्नेछ। देश संघीयतामा प्रवेश गरेर प्रदेशका मन्त्रीहरू छरिइरहेका बेला सानो आकारको मन्त्रिमण्डलले यत्रो ठूलो र विभिन्न उपयोगिता भएको ठाउँ देशको समृद्धिमा लगाउनुको सट्टा सुखका लागि प्रयोग भएको उचित देखिँदैन।
स्मरण रहोस्, यो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा छ। नेपाल सरकारले मुआब्ज तिरेको भए पनि त्यो पैसा जनताकै हो। यसरी देशको नितान्त सम्पत्ति भएका हुनाले यो सम्पूर्ण जनताको हो। सरकारले त्यही निर्णय गर्नुपर्छ, जसले जनतालाई बढीभन्दा बढी फाइदा पुग्छ।
