काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) कार्यान्वयन गर्न नेपालको विकासका साझेदारले संयुक्तरूपमा रु ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने भएका छन् ।
युरोपेली सङ्घ, बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्याण्डले व्यावहारिक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न चार वर्षका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि बेलायतको सहयोग नियोग (डिएफआइडी)का स्थायी सचिव म्याथ्यु जन रे क्रफ्ट, नेपालका लागि नर्वे र स्विटजरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा बियोन जोहानेस्सेन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौतापत्रमा युरोपेली सङ्घले निकट भविष्यमा हस्ताक्षर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।
त्यस अवसरमा स्थायी सचिव क्रफ्टले २०३ वर्ष पुरानो बेलायत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएयता सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति भएका नीतिगत एवं संरचनागत सुधारको प्रशंसा गर्दै उनले सङ्घीयतासम्बन्धी सबै विषय शीघ्र टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरे ।
राजदूत जोहानेस्सेनले नेपाली जनताका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न नर्वेले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राजदूत ओस्वाल्डले स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारलाई सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाउन आफ्नो देशले सहायता रकम उपलब्ध गराएको बताउँदै संविधान जारी भएपछि प्रगतिको पथमा अग्रसर भएको नेपाललाई सघाउनु आफूहरूको दायित्व भएको बताए ।
सहसचिव नेपालले सङ्घीयताको अभ्यासलाई क्रमशः सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति विकासका साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।
