१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar बागलुङ पहिरोः मृतकको सङ्ख्या १२ पुग्यो News Polar मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पोखरी News Polar सञ्चालनको पर्खाइमा नेपालगन्ज सिटी हल News Polar मौलिकताको आँगनमा पर्यटनको पाइला: सिङ्दी गाउँ News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र श्रीलंकाका विदेशमन्त्री हेराथ बीच भेटवार्ता News Polar मनाङ पुगेका पर्यटक फर्किन थाले News Polar एसियाली खेलकुद : क्रिकेट खेल रद्द हुँदा नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो News Polar उद्योग संरक्षण र लगानी सुरक्षामा हामी केन्द्रित हुन्छौँः मुख्यमन्त्री थापा News Polar कालीगण्डकी बाढीले उजाडियो तिल्केनी News Polar मृतकका परिवारलाई एक लाख राहत News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar पाँचथरमा धान–मकै छाडेर अलैँचीतर्फ किसानको आकर्षण News Polar प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची News Polar गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै फोन संवाद गर्ने युवा पक्राउ News Polar सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई पालना गर्नुपर्छः नेता आङदेम्बे News Polar कलाकार नीर शाह एक लाख ५१ हजारसहित सम्मानित News Polar ट्रम्प–सी भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनद्वारा ३० अर्ब डलरका वस्तुमा भन्सार कटौती News Polar रियादका विद्यालय पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालनमा News Polar हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउ प्रकरण: स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता, लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने फुलकोर्टको ठहर

सरकारले मेलम्ची आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने

सरकारले मेलम्ची आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने प्रष्टयाए। उनले सो कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करिव १ अरव ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराई दिन निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने तर्क गरे।

सचिव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग पेटी ठेकेदारले गरेको सम्झौता सरकारले कसरी हेर्न सक्छ? भन्दै समितिका सदस्यहरुलाई नै प्रश्न गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकि काम नौं महिना वित्तिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।

सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दावीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयका पेश गरिएको छ। उनीहरुको भने भुक्तानी गर्न सरकार तयार छ।