२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
विदुर नगरपालिकाद्वारा बाढी प्रभावितलाई कोठा भाडावापत प्रतिपरिवार रु १० हजार उपलब्ध नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग ज्वालामुखीको खरानीका कारण इण्डोनेसियाका मुख्य विमानस्थलहरू अस्थायी रूपमा बन्द एथेन्स एयर शोका क्रममा ग्रीक वायुसेनाको लडाकु विमान दुर्घटना, दुई पाइलटको मृत्यु म्यानमारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा २२ करोड ५० लाख डलर बराबरको मत्स्यजन्य उत्पादन निर्यात फिलिपिन्समा मनसुन र चक्रवातका कारण ४३ जनाको मृत्यु, अर्बौँको भौतिक क्षति दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई हमलाः ४ जनाको मृत्यु, २० घाइते चेपाङ समुदायले यसरी मनाउँदैछन् न्वागी पर्व सुदूरपश्चिममा अझै तीन दिन वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह सहिद लखन र इच्छाकामनालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकी मुस्कानको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकी मुस्कान खातुनको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसद नरमाया ढकालले एसिड आक्रमणको घटनाको भत्र्सना गर्दै दोषीलाई नियन्त्रणमा लिई तत्काल कानुनी कारवाही गर्न माग गरिन् । सांसद पार्वता डिसी चौधरी मुस्कान खातुनको सम्पुर्ण उपचार खर्च व्यहोर्दै दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

भदौ २० गते शुक्रबार बिहान विद्यालय जादै गर्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ छपकैयाकी १५ वर्षीया मुस्कान खातुनमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । उनको अहिले काठमाडौंको किर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

सांसद जुली कुमारी महतोले एसिड आक्रमणका घटना नियन्त्रण गरि महिलाको सुरक्षाका लागि कडा कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले कहिले सम्म बालिकाले असुरक्षित जीवन जीउन बाध्य हुने भन्दै कानुन संसोधन गरेर भएपनि एसिड आक्रमण गर्ने दोषीलाई मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद पार्वती कुमारी विशुंखे, प्रमिला राई लगायत सांसदहरुले एसिड आक्रमणको घटनाको भत्र्सना गर्दै घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।