काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण रसुवालगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत र उद्धारमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
विपद्को पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारका तर्फबाट सदनलाई जानकारी गराउँदै उहाँले राहत परिचालन गर्न सरकारले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले रसुवा त्रिशूलीलगायत प्रहरीचौकीमा कार्यरत २६ जना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तर्फका ९ जना र नेपाल सेनाकासहित ४४ जना सम्पर्कविहीन रहेको अवस्था छ । उहाँका अनुसार रसुवागढी भन्सार, अध्यागमन कार्यलगायत केही कर्मचारीहरू समेत हालसम्म सम्पर्कमा नरहनुभएको अवस्था छ । प्रभावित क्षेत्रका केही नागरिकहरू पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ ।
मन्त्री खनालका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म नौ जनाको शव फेला परेको र सनाखत हुन बाँकी अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत् र सञ्चार क्षेत्रलगायतको ठूलो क्षति भएको आकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारी तथा निजी भवन र सम्पतिमा पनि निकै ठूलो क्षति पुगेको छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी सडक तथा मुग्लिङ नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध छ ।”
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात लगायतका आवत जावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकहरुको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानिय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरि १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको बताउनुभयो । साथै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उद्धार गरिएका घाइते नागरिकको उपचारको लागि नुवाकोटस्थित जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका १२ र सशस्त्र प्रहरी बलका १५ जना थप चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोलि पठाइएको छ । गम्भीर प्रकृतिको घाइतेको उपचारको लागि ट्रमा सेन्टर वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
सदनमा जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु एक करोड र धादिङ जिल्लाका लागि रु ५० लाख थप निकासा बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित रहेको छ ।
विपद् एवं सम्भावित जोखिमबारे उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मित्र राष्ट्रहरूले राहत र उद्धारको सहयोग गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता यतिबेला आइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
