काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंका सडक तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण र मर्मतका नाममा नागरिकले वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन् । सडक बनाउने, फेरि भत्काउने र लामो समयसम्म पुन:निर्माण नगर्ने सरकारी तथा स्थानीय निकायको प्रवृत्तिले सर्वसाधारणका लागि सडक यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।
काठमाडौंको बौद्धद्वार मार्ग यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । करिब एक वर्षअघि मात्रै पैदलयात्री हिँड्ने बाटो मर्मत गरिएको उक्त क्षेत्रमा अहिले पुन: संरचना भत्काएर अलपत्र छाडिएको छ । पैदलमार्ग व्यवस्थित नहुँदा पैदलयात्री मात्र होइन, सवारी चालकसमेत जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।
मर्मत गरिएको संरचना छोटो समयमै फेरि भत्काइनु र त्यसपछि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाइनुले सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव तथा विकास निर्माणमा देखिएको असंगत कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । एउटै सडकमा पटक–पटक निर्माण र भत्काउने काम हुँदा राज्यको स्रोतसमेत दोहोरो खर्च भइरहेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन् ।
बौद्धद्वार मार्गमा पैदलयात्रीका लागि छुट्याइएको बाटो व्यवस्थित नहुँदा मानिसहरू मुख्य सडकबाटै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । व्यस्त सडकमा पैदलयात्री र सवारी साधन एकै ठाउँबाट आवतजावत गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिका लागि यस्तो अवस्था थप जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
गौरीघाट क्षेत्रमा सडक सुरक्षाको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । मुख्य मार्गमै विगत तीन वर्षदेखि ढल खुला रहेको स्थानीयको गुनासो छ । लामो समयसम्म ढल नछोपिँदा पैदलयात्री तथा सवारी चालकका लागि उक्त स्थान ‘धराप’ जस्तै बनेको छ ।
खुला ढलका कारण यस क्षेत्रमा पटक–पटक दुर्घटना हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । रातिको समयमा सडक तथा ढलको अवस्था स्पष्ट नदेखिँदा जोखिम अझ बढ्ने गरेको छ । वर्षाको समयमा समस्या थप जटिल हुन्छ । पानीले सडक र ढलबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुने भएकाले पैदलयात्री तथा दुईपांग्रे सवारी चालक बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
सडकमा पानी जम्दा खुला ढल कहाँ छ भन्ने सहजै पहिचान गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मोटरसाइकल तथा स्कुटर चालकहरू चिप्लिने, सन्तुलन गुमाउने वा ढलमा खस्ने जोखिममा हुन्छन् । पैदलयात्रीसमेत पानीबाट जोगिन सडकको असुरक्षित भागतर्फ जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
स्थानीयका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सडकमा वर्षौंसम्म खुला ढल रहनु र त्यसबाट दुर्घटनाको जोखिम कायम रहनु नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकारी निकायको संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणका काम तीव्र रूपमा अघि बढाउने र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । तर, बजेट खर्च गर्ने नाममा सडक तथा पैदलमार्ग भत्काउने काम सुरु भए पनि त्यसलाई समयमै सम्पन्न नगर्दा नागरिकले थप समस्या भोग्नुपरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतार सडक, फुटपाथ तथा अन्य संरचना भत्काउने तर पुन:निर्माणमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले विकासभन्दा अव्यवस्था बढाउने गरेको छ । निर्माण कार्यका लागि आवश्यक समन्वय, वैकल्पिक पैदलमार्ग, सुरक्षा संकेत तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन नसक्दा निर्माणस्थल सर्वसाधारणका लागि जोखिमको क्षेत्र बन्ने गरेको छ ।
सडक निर्माण तथा मर्मत आफैंमा समस्या होइन । समस्या भनेको एक निकायले बनाएको संरचना अर्को निकायले केही समयमै भत्काउने, भत्काएपछि लामो समयसम्म अलपत्र छाड्ने र त्यसबाट नागरिकले सास्ती खेपिरहने अवस्था हो ।
राजधानीका सडकमा यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक तथा स्थानीय तहका विभिन्न परियोजनाबीच समन्वय नहुँदा एउटै सडक पटक–पटक खन्ने र पुर्ने गरिएको पाइन्छ । यसले सरकारी खर्च बढाउनुका साथै सडकको गुणस्तरसमेत कमजोर बनाउने गरेको छ ।
।बौद्धद्वार मार्गमा पैदलमार्ग भत्काएर अलपत्र छाडिएको अवस्था होस् वा गौरीघाटमा वर्षौंदेखि खुला रहेको ढल—यी दुवै घटनाले सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी देखाउँछन् । सडकमा राखिएका खाल्डाखुल्डी, खुला ढल, अधुरो फुटपाथ र सुरक्षा संकेतविहीन निर्माणस्थलले कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
विशेषगरी वर्षाको समयमा यस्ता संरचना झनै जोखिमपूर्ण हुन्छन् । सडकमा पानी जम्दा खाल्डा, खुला ढल तथा निर्माणस्थल पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । सवारी चालकले सामान्य गतिमा यात्रा गर्दा पनि अचानक आएको अवरोधका कारण दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्छ ।
सार्वजनिक सडकमा भएको जोखिमका कारण दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नागरिकले सडक प्रयोग गरेबापत कर तथा विभिन्न शुल्क तिर्छन् । त्यसको बदलामा सुरक्षित सार्वजनिक पूर्वाधार पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।
तर, निर्माण तथा मर्मतका क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नगर्ने, लामो समयसम्म संरचना अधुरो राख्ने वा वर्षौंदेखि खुला ढल नछोप्ने हो भने सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सडक निर्माणको ठेक्का दिने मात्र होइन, निर्माणको गुणस्तर, समयसीमा, सुरक्षा मापदण्ड र काम सम्पन्न भएपछि संरचनाको अवस्थासमेत सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक छ । एउटा परियोजना सम्पन्न भएको केही समयमै फेरि भत्काउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन पूर्वयोजना र निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ ।
‘भत्काउने र छाड्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक
विकास बजेट खर्च हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन । खर्च भएको रकमबाट नागरिकले कति सुविधा पाए र सार्वजनिक पूर्वाधार कति सुरक्षित तथा दिगो बन्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट खर्च गर्नकै लागि हतारमा सडक भत्काउने तर काम सम्पन्न नगरी छाड्ने प्रवृत्तिले राज्यको लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ । यस्तो अभ्यासले नागरिकलाई सास्ती दिनुका साथै सरकारी स्रोतको दुरुपयोगको जोखिमसमेत बढाउँछ ।
काठमाडौंका सडकमा देखिएका बौद्धद्वार मार्ग र गौरीघाटका समस्या प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यस्ता समस्या राजधानीका अन्य सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा पनि देखिन्छन् । त्यसैले सम्बन्धित निकायले तत्काल जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी खुला ढल छोप्ने, अधुरा पैदलमार्ग तथा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने र निर्माणस्थलमा अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।
सडक नागरिकको यात्रा सहज बनाउने माध्यम हो, धराप बनाउने ठाउँ होइन । विकासका नाममा संरचना भत्काएर नागरिकलाई जोखिममा पार्नेभन्दा योजनाबद्ध, समन्वयात्मक र समयमै सम्पन्न हुने पूर्वाधार निर्माण प्रणाली आवश्यक छ । अन्यथा हरेक वर्ष नयाँ बजेट आउने, सडक भत्किने र नागरिकले उही पुरानो सास्ती भोग्ने चक्र दोहोरिइरहनेछ ।
