११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अमेरिकाकी राजनीतिक मामिला उपविदेशमन्त्री हुकर बीच टेलिफोन वार्ता बाढी प्रभावित क्षेत्र बाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री के भने ? बेलायतका राजा चाल्र्सद्वारा बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्न राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको आग्रह मृत्युलाई जितेर फर्किएका भन्सार अधिकृतको कहालीलाग्दो अनुभव पशु उद्धारका लागि भेटेरिनरी एसोसिएसनले सुरु गर्‍यो २४ घण्टे हटलाइन सेवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढीः ४० किलोमिटर सडक र ४१ पुल क्षतिग्रस्त ललितपुरका तीन स्थानीय तहद्वारा एक करोड ८० लाख राहत घोषणा रसुवा बाढीः ३ सय ५९ जनाको शव फेला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक विकास र सुशासनका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण अनिवार्यः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखा परीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखा परीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्नुभयो ।

वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउने उहाँको तर्क छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । प

रिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनु भयो । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लेखा परीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो । लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ । विगतमा अपेक्षा अनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ ।’

अध्यक्ष पाण्डेले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदर समेत एकल अंकमा झरेको सकारात्मक अवस्था भएपनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याउनु भयो ।

उहाँले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उहाँले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

परिसंघले कानूनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल