११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीपछि सुदूरपश्चिमका एक सय नागरिक सम्पर्कविहीन उद्धार र राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहनेछन्ः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजश्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फस्र्यौट भइसकेका विषयहरूमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गिराएको बताउनु भयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उहाँको माग छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याउनु भयो ।

अर्थतन्त्रमा विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्नसक्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट अडिट हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ । नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ । हाम्रो देशमा नीतिहरू सधैँ राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा हामी नीति र नियतको दलदलमा फसेका छौँ । कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रमैत्री धारणा नअपनाएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।’

लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उहाँले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सिमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल