काठमाडाैँ । नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मध्ये ठूलो संख्या निष्क्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। समाज कल्याण परिषद्का अनुसार परिषद्मा आबद्ध करिब ६० हजार एनजीओमध्ये हाल करिब १० हजार संस्था मात्रै सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँका अनुसार नेपालमा हालसम्म करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) ले काम गरेको अभिलेख रहे पनि अहिले १३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय परियोजनासहित सञ्चालनमा छन्।
बैठकमा सदस्यसचिव बुढाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गतिविधि र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) सन् २००९ देखि नेपालमा कार्यरत रहेको बताउनुभयो। आईसीजेले सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको र हाल संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतका नजिर तथा पीडित समुदायको कानुनी अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आईसीजेले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरेको छ, जुन हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।
त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल २०६२ सालदेखि समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म कायम रहने जानकारी दिइयो। संस्थाले सन् २०२६ का लागि ५ करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ बजेटको मानव अधिकार अभियान तथा वकालतसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरिरहेको परिषद्ले जनाएको छ। उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक वैदेशिक सहायता लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख छ।
ह्युमन राइट्स वाचको हकमा भने संस्था २०६४ सालमा परिषद्मा आबद्ध भए पनि हालसम्म कुनै परियोजनाको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागि समेत नआएको सदस्यसचिव बुढाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख हुने ह्युमन राइट्स वाच न्युयोर्कमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
समाज कल्याण परिषद्ले समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन गर्दै आएको जनाएको छ। संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानुन वा सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने, संस्था निलम्बन गर्ने वा अन्य कानुनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार सरकारसँग रहेको सदस्यसचिव बुढाले बताउनुभयो।
