काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्पत्तिको कुल मूल्याङ्कनका आधारमा लाग्ने सम्पत्ति करको दर यथावत् कायम राखेको छ। नगरसभाको १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनअनुसार न्यूनतमदेखि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्मको करदरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म घरजग्गा कर लिँदै आएकोमा त्यसपछि सम्पत्ति कर प्रणाली लागू गरेको थियो। वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यसबेला निर्धारण गरिएको सम्पत्ति करको दर हालसम्म संशोधन गरिएको छैन।
सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढ्दै जाँदा करको दर पनि क्रमशः बढ्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। एक करोड रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिमा ०.०१० प्रतिशत अर्थात् एक हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ। दुई करोड रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन भए थप ०.०१५ प्रतिशत (दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ), तीन करोडसम्म थप ०.०२० प्रतिशत (चार हजार पाँच सय रुपैयाँ), चार करोडसम्म थप ०.०४० प्रतिशत (आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ) र पाँच करोडसम्म मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिमा थप ०.०६० प्रतिशत (१४ हजार पाँच सय रुपैयाँ) कर लाग्नेछ।
यस्तै, छ करोड रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिमा थप ०.१०० प्रतिशत (२४ हजार पाँच सय रुपैयाँ), आठ करोडसम्म थप ०.३०० प्रतिशत (८४ हजार पाँच सय रुपैयाँ) तथा १० करोड रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिमा थप ०.४५० प्रतिशत (एक लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ) वार्षिक कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिमा भने अधिकतम ०.६०० प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरिनेछ।
होटल, पार्किङ र विपन्न परिवारलाई कर सहुलियत
महानगरपालिकाले होटल तथा रिसोर्ट व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत अतिरिक्त छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा सवारी पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिइनेछ।
त्यस्तै, ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त गरेका करदातालाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको हकमा पनि कर राहत प्रदान गरिनेछ। क्षतिको यकिन भएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर छुट दिइनेछ। उक्त वर्षको कर तिरिसकेका करदातालाई चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति वा बहाल करमा समायोजन गरी छुट उपलब्ध गराइनेछ।
भवनको बनोटअनुसार मूल्याङ्कन
महानगरपालिकाले भवनको बनोट र प्रकृतिका आधारमा मूल्याङ्कन दर निर्धारण गरेको छ। भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका तथा काठका भवनको मूल्याङ्कन प्रतिवर्गफिट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
भित्र–बाहिर पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका भवन, प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन तथा ट्रस संरचनाको मूल्याङ्कन प्रतिवर्गफिट एक हजार आठ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। भित्र–बाहिर पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाइ भएका भवनको प्रतिवर्गफिट दुई हजार तीन सय रुपैयाँ तथा स्टिल स्ट्रक्चर भवनको दुई हजार चार सय रुपैयाँ मूल्याङ्कन हुनेछ।
आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवनको मूल्याङ्कन सबैभन्दा बढी प्रतिवर्गफिट दुई हजार छ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
ह्रासकट्टीको स्पष्ट व्यवस्था
आर्थिक ऐनको अनुसूचीअनुसार भवनको बनोट र प्रकृतिका आधारमा वार्षिक ह्रासकट्टी दर र अवधि निर्धारण गरिएको छ। सबै भवनमा ‘स्ट्रेट लाइन मेथड’ अर्थात् समान ह्रासकट्टी पद्धति लागू हुनेछ।
आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर तथा पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाइ भएका भवनमा वार्षिक १.५ प्रतिशतका दरले ५० वर्षसम्म ह्रासकट्टी हुनेछ। स्टिल स्ट्रक्चर तथा पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका भवनमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिनेछ।
प्रिफ्याब भवन, गोदाम, ट्रस संरचना, काठका भवन तथा भित्र काँचो–बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवनमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
एकीकृत कर प्रणाली र प्रशासनिक सहजता
अब एउटै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा महानगरका विभिन्न वडामा रहेका घरजग्गाको एकीकृत रूपमा सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ। करदाताले जुनसुकै वडाबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने भए पनि सो अवधिभन्दा अघि भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद–बिक्री भएमा कर लाग्नेछ। नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका भवनको हकमा भने प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिनेछ।
अपार्टमेन्ट र बैंक लिलामीसम्बन्धी व्यवस्था
संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्टमा प्रत्येक इकाईले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ। बिक्री नभएका इकाईलाई अधिकतम पाँच वर्षसम्म ‘स्टक’ मानेर कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सम्बन्धित वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र राजस्व हिसाब मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनअन्तर्गत गरिएको यी व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
